न्यायालयाचे महत्वाचे निरीक्षण - नवरा, सासू-सासऱ्यांची शिक्षा रद्द एखाद्या मुलीचे तिच्या मर्जीविरुद्ध लग्न करून देण्यात आले आणि त्यानंतर विविध कारणांमुळे तिने आत्महत्या केली, तर त्यासाठी केवळ सासरच्यांना जबाबदार धरून चालणार नाही, असे महत्वाचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिले, तसेच मुलीच्या आत्महत्येसाठी नवरा, सासु व सासऱ्यांना सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा रद्द ठरवली. पती यशवंत तुळशीराम कवाडे (३०), तुळशीराम वाडगुजी कवाडे (६०) आणि उर्मिलाबाई तुळशीराम कवाडे (४५,रा. घुग्घुस, जि. चंद्रपूर) अशी निर्दोष सुटका करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. १९९७ मध्ये नीता बापुराव लोहकरे हिचा विवाह यशवंत यांच्याशी झाला होता. लग्नाच्या काही दिवसांनी १६ मार्च १९९८ ला नीताने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या प्रकरणात पोलिसांनी नवरा, सासू, सासरे यांच्याविरुद्ध हुंडा मागणे, हुंडय़ासाठी छळ करणे आणि आत्महत्येस प्रवत्त करण्याचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात चंद्रपूर येथील तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांसमोर सुनावणी झाली. सर्व साक्षीपुरावे तपासण्यात आले. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर २० डिसेंबर २००१ मध्ये सत्र न्यायालयाने तिघांनाही आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासाठी तीन वष्रे सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. त्याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. विनय देशपांडे यांच्या एकलपीठासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर आरोपींची निर्दोष सुटका केली. यावेळी न्यायालयाने अनेक महत्वाची निरीक्षणे नोंदविली. चौकट कधीही तक्रार नसताना हुंडाबळी कसे? लग्नाच्या वेळी आरोपींनी हुंडय़ाची मागणी केली नाही. लग्नानंतर रक्षाबंधन, पोळा, भाऊबीज, महाशिवरात्री, अशा सणांना नीता आपल्या माहेरी गेली होती. त्यावेळी कधीही तिने आपल्या आईवडिलांकडे नवरा किंवा सासरबद्दल तक्रार केली नाही. शिवाय, तिच्या आत्महत्येनंतर तिचे आईवडील हजर असतानाही त्यांनी पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा दाखल केला नाही. यावरून पीडित मुलीला सासरी जाच होता, यावर विश्वास ठेवता येत नाही. याशिवाय, नीताचा विवाह दुसऱ्या मुलाशी होणार होता. मात्र, तो होऊ शकला नाही. त्यामुळे आरोपी यशवंतशी झालेला विवाह तिच्या इच्छेविरुद्ध करण्यात आला होता. अशा परिस्थितीत तिने आत्महत्या केली. त्यामुळे यासाठी केवळ सासरच्या मंडळींनाच जबाबदार धरता येऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
