उच्च न्यायालयाचे मत;अतिक्रमण काढण्याचे आदेश नागपूर : विविध वसाहतींमध्ये असलेल्या सार्वजनिक उपयोगांच्या जागांवर अतिक्रमण होऊ नये व त्या खुल्या राहाव्यात याची जबाबदारी महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासची आहे, असे मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले असून खुल्या जागांवरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले. मौजा मानेवाडा मधील ग्रीन प्लॅनेट कॉलनी, राघवेंद्र गृह निर्माण सोसायटीमधील रहिवाशांकडून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. नितीन जामदार आणि न्या. अनिल किलोर यांनी हे आदेश दिले. ग्रीन प्लॅनेट कॉलनी व राघवेंद्र गृहनिर्माण सोसायटीच्या मंजूर नकाशामध्ये चार ठिकाणी सार्वजनिक उपयोगासाठी खुली जागा सोडण्यात आली होती. हा नकाशा हा १८ जुलै २००१ रोजी मंजूर करण्यात आला होता. पण, गृहनिर्माण संस्थेचे मालक विजय चिंचमलातपुरे यांनी चार ठिकाणच्या खुल्या जागांवर भूखंड पाडून त्यातील दोन भूखंडाची खरेदी त्यांचे वडील रामभाऊ चिंचमलातपुरे यांच्या नावाने केली. तेव्हापासून ते वरील भूखंड मंजूर करण्याकरिता प्रन्यासकडे अर्ज करीत होते. प्रन्यासने त्यांचे अर्ज फेटाळले. त्यानंतरही महापालिका किंवा प्रन्यासकडून त्या भूखंडांवरील अतिक्रमण काढण्याबाबत कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे याचिकाकत्र्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा खुल्या राहाव्यात व त्यावर अतिक्रमण होऊ नये, याची जबाबदारी महापालिका व प्रन्यासची असल्याचे मत व्यक्त करून संबंधित अतिक्रमणावर ६ आठवड्यात कारवाई करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकत्र्यांतर्फे अ‍ॅड. उज्ज्वल फसाटे आणि नासुप्रतर्फे अ‍ॅड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली.
