पंतप्रधानांकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याची विखेंची मागणी ’विरोधकांकडून केवळ राजकारण -मुख्यमंत्र्यांचा आरोप शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आक्रमक असलेल्या काँग्रेसने पंतप्रधानांकडे मदतीची मागणी करण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याची मागणी करीत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात गोंधळ घातला. सभागृहाबाहेरही वारकरी िदडी काढून अभिनव पद्धतीने आंदोलन केले. सरकारने केलेले चच्रेचे आवाहन फेटाळून सभात्याग करणाऱ्या विरोधकांना दुष्काळाचे केवळ राजकारण करायचे आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यात त्यांना रस नाही, असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशीही शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी काँग्रेसने लावून धरली. सभागृहाबाहेर िदडी काढून सरकारविरोधात घोषणाबाजी केल्यावर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरू झाल्यावरही काँग्रेस सदस्यांनी गोंधळ सुरू केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बहुतांश सदस्य अनुपस्थित होते. त्याचा उल्लेख करीत काँग्रेसच्या सदस्यांची उपस्थितीही कमी असून ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी गंभीर नाहीत, असा आरोप महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत केला. अधिवेशनावर लाखो रुपये खर्च केले जातात व कामकाज न झाल्यास ते फुकट जातात, असे सांगून खडसे यांनी विरोधकांना चच्रेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले. केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारचे वजन नाही, त्यामुळे केंद्रीय पथक येऊनही मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मदतीची विनंती करावी, अशी मागणी विखेपाटील यांनी केली. पण सरकारने त्याची दखल न घेतल्याने गोंधळ सुरू राहिला व सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करावे लागले. चर्चा नको, ती गेली दोन अधिवेशनांमध्ये झाली. आता संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करा, अशी मागणी करीत आणि सरकारचा निषेध करीत विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यामुळे विरोधकांच्या अनुपस्थितीत कामकाज पार पाडण्यात आले. व्यापाऱ्यांना एलबीटीचा त्रास नको, यासाठी सरकार करोडो रुपये खर्च करते. पण शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी पसे नाहीत. त्यामुळे सरकारला शेतकऱ्यांचा कळवळा नसून व्यापाऱ्यांचे प्रेम आहे, असा आरोप विखे-पाटील यांनी सभागृहाबाहेर केला. ‘विरोधकांचे राजकारण’ विरोधक हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकारण करीत असून त्यांना ते सोडविण्यात फारसा रस नाही. त्यामुळे ते चच्रेत सहभागी होत नाहीत. कर्जमाफीमुळे बँका, सोसायटय़ा यांची कर्जमुक्ती होते. सुमारे १५ ते २० हजार गावांमध्ये दुष्काळाचा प्रश्न गंभीर आहे. स्वार्थ सोडून सर्वानी एकत्रितपणे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज असताना विरोधक राजकारण करीत असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निषेध नोंदविला.
