विरोधक आक्रमक, सभागृहाचे कामकाज पाच वेळा तहकूब विधानसभेत बहुमताच्या जोरावर कामकाज रेटून नेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना विधान परिषदेत मात्र विरोधकांचे बहुमत असल्याने एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चेसाठी कामकाज रोखणाऱ्या आक्रमक विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी अखेर सत्ताधाऱ्यांनाही सभापतींच्या आसनापुढे येऊन घोषणा द्याव्या लागल्या. विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्या गदारोळामुळे पीठासीन अधिकाऱ्यांना पाच वेळा कामकाज तहकूब करावे लागले. तिसऱ्याही दिवशी कामकाज रोखून धरायचे, असा निश्चय करून विरोधक सभागृहात आले तर त्यांचा प्रयत्न यशस्वी होऊ द्यायचा नाही, असे ठरवून पूर्ण तयारीनिशी सत्ताधारी आले होते. मात्र, परिषदेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही. सत्ताधारी बाकावरून महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आक्रमकपणे विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. कामकाजाला सुरुवात होताच अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर चर्चेची मागणी करून घोषणा देण्यास सुरुवात केली. चर्चेला तयार आहोत, मात्र विषयपत्रिकेनुसार कामकाज व्हायला हवे, असा आग्रह सत्ताधाऱ्यांनी घेतला. त्याला विरोधकांनी आक्षेप घेतल्याने गदारोळ झाला. त्यामुळे प्रथम २० मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले. पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यावर उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी प्रश्नोत्तरे पुकारली, पण विरोधकांनी पुन्हा त्यांची मागणी लावून धरली. यावेळी मात्र सत्ताधारी पक्षाचे सदस्यच सभापतींच्या आसनापुढे येऊन घोषणा देऊ लागले. त्यामुळे पुन्हा कामकाज तहकूब झाले. तिसऱ्यांदा कामकाजाला सुरुवात झाल्यावर उपसभापतींनी राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांना २८९ च्या प्रस्तावावर निवेदन करण्याची परवानगी दिली. एकदा प्रस्ताव फेटाळल्यावर त्यावर वारंवार निवेदन करण्याची परवानगी देणे बरोबर नाही, असा आक्षेप चंद्रकांतदादा पाटील यांनी घेतला. प्रस्ताव स्वीकारायचा किंवा नाही हा माझा निर्णय आहे, असे सांगून उपसभापतींनी हा आक्षेप फेटाळत तटकरे यांना बोलण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे सत्ताधारी आणखीच संतापले. यावेळी चंद्रकांत पाटील व राष्ट्रवादीचे अमरसिंह पंडित यांच्यात शाब्दिक चकमकही झाली. सभापतींच्या आसनापुढे पुन्हा सत्ताधारीविरुद्ध विरोधक यांच्यातील घोषणांचा सामना रंगला. उपसभापतींनी दिलेल्या संधीचा फायदा घेत तटकरे यांनी सरकार शेतकरीविरोधी असल्याची टीका केली. उपसभापतींनी विरोधकांचा स्थगन प्रस्ताव नाकारण्याचा निर्णय जाहीर केला. गदारोळातच दिवसभराचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. खोटय़ा पद्धतीने शेतकऱ्यांची केलेली कर्जमाफी आणि बोंडअळीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या विदर्भ, मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावाला सरकारने विरोध केला. सभागृहाचे नेते चंद्रकांत पाटील हेच शेतकरीविरोधी धोरणामध्ये अग्रेसर आहेत. राज्यातील जनतेला त्यांचे खरे रूप त्यांच्या भूमिकेतून समोर आले आहे. - सुनील तटकरे, सदस्य, राष्ट्रवादी काँग्रेस, पुरवणी मागण्यासंदर्भात राज्यपालांनी दिलेली मुदत १२ तारखेपर्यंत होती. परंतु, विरोधकांच्या गदारोळामुळे तीन दिवसांपासून कामकाज होऊ शकले नाही. याबाबत राज्यपालांकडे तक्रार करू. परिषदेत विरोधकांचे बहुमत आहे, कामकाज सुरू राहावे यासाठी सरकारकडून प्रयत्न होते, त्यासाठी तयारी केली होती, विरोधकांना चर्चाच करायची नाही. - चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री
