आरक्षण निश्चितीवर मध्यस्थींनीच तोडगा सुचवण्याचे आदेश जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण होत असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकांवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने मध्यस्थींनाच ५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षण कसे कमी करता येईल, यावर तोडगा सुचवावा, असे आदेश दिले. पण, निवडणूक प्रक्रियेवर स्थगिती देण्यास मात्र नकार दिला. अकोला, वाशीम, धुळे, नंदूरबार आणि नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ जवळपास दोन वर्षांपूर्वी संपला होता. कार्यकाळ संपल्यानंतर या जिल्हा परिषदांसाठी निवडणूक घेणे आवश्यक होते. पण, नवीन नगरपंचायत निर्मितीमुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे मतदारसंघ निश्चित करण्यावर आक्षेप येऊ लागले. त्यामुळे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये अनेक याचिका दाखल झाल्या. या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीवर न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने राज्य सरकारने आजवर कोणतीच कारवाई केली नव्हती. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने या जिल्हा परिषदा बरखास्त का करण्यात आल्या नाही, अशी विचारणा राज्य सरकारला केली होती. त्यानंतर सरकारने जिल्हा परिषदा बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला. तसेच न्यायालयाने महिनाभरात या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम राबवण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम ठरवला आहे. पण, काहींनी याचिकेत मध्यस्थी करून निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात आलेले आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याचा दावा करून निवडणुकीवर स्थगिती देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकली व स्थगिती देण्यास नकार दिला. यावेळी न्यायालयाने मध्यस्थी करणाऱ्यांनाच आरक्षण कमी कसे करता येईल, यावर तोडगा सुचवण्यास सांगितले. आता या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी होईल.
