ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ट्रायबलचा इशारा आदिवासींच्या जमिनीचे अधिग्रहण, पेसा, वनहक्ककायदा, बोगस आदिवासींचे प्रश्न, विविध प्रकल्पांसाठी आदिवासींना त्यांच्या पारंपरिक राहत्या ठिकाणातून कायद्याचा धाक दाखवून जबरीने हुसकावून लावण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर येत्या निवडणुकीत आदिवासींच्या घुसमटीचा स्फोट होऊ शकतो, असा इशारा ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ट्रायबल या संस्थेने दिला आहे. राज्य आणि केंद्रात दोन्ही सरकारकडून आदिवासींची बोळवण होत आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या वन सल्लागार समितीने २१ फेब्रुवारीला छत्तीसगडमधील परसा हसदेव अरड या मध्य भारतातील सर्वात घनदाट जंगलाच्या एक लाख ७० हजार हेक्टरवरील ३० कोळसा खाणीतून उत्खननासाठी परवानगी दिली आहे. या जंगलानजीक असलेले आदिवासींचे परंपरागत वास्तव्य, येथील दुर्मिळ आयुर्वेदिक औषध वनस्पती, माती, जैवविविधतेचा बळी देत केंद्र सरकारने ८४१ हेक्टर जमिनीला घनदाट जंगलाचा सफाया करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. माती साफ केल्यावरच कोळसा काढला जाणार आहे. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम मर्यादित यांच्याकडे त्याचे स्वामित्व असून राजस्थान कॉलरी लिमिटेडच्या माध्यमातून हा कोळसा अदानी एन्टरप्रायझेसला पुरवण्यात येणार आहे, असा आरोप आफ्रोटच्यावतीने करण्यात आला आहे. तिकडे सर्वोच्च न्यायालयाने जंगलात वास्तव्य असलेल्या आदिवासींची पर्यावरण, वाघ, जंगल संरक्षण आदी कारणे देत जंगलाबाहेर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच निर्णयाला २८ फेब्रुवारी २०१९ला तात्पुरती स्थगिती दिली असली तरी लाखो आदिवासीबहुल राज्यातील आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या पारंपरिक शेती आणि निवासाला मुकावे लागले. इकडे अदाणीच्या कंपनीसाठी मध्य भारतातल्या घनदाट जंगलाचा सफाया करण्याची परवानगी देणारे केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आदिवासींच्या वनहक्कांवर गदा आणून बडय़ा कंपन्यांचा शिरकाव व त्याला आदिवासींचा संभाव्य विरोध टाळण्यासाठी त्यांनाच इतरत्र विस्थापित करण्याचे षडयंत्र रचत आहे. आदिवासी मुलांचे कुपोषण, आश्रमशाळांचे प्रश्न, आदिवासी वसतिगृहाचा प्रश्न, डीबीटी, राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर आदिवासींच्या नावावर घुसखोरी करून खोटय़ा जात प्रमाणपत्रावर आदिवासींच्या नोकऱ्या बळकावण्याचा प्रश्न, आरक्षण, आदिवासी कोलाम कुमारी मातांचा प्रश्न, शासनाची आदिवासींप्रती असलेली संदिग्ध भूमिका, विदर्भातील कोष्टी जातीला हलबा अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याचा प्रश्न, अशा अनेक प्रश्नावर सरकार तोंडघशी पडले आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत आदिवासींच्या घुसमटीचा स्फोट होऊ शकतो, असा इशारा ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ट्रायबलचे अध्यक्ष राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी दिला आहे.
