उच्च न्यायालयाचा निर्णय राखीव नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नावाने आपल्या संस्थेची नोंदणी करण्याचा अर्ज सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी धर्मादाय सहआयुक्तांकडे केला. धर्मादाय सहआयुक्तांनी त्यांची विनंती फेटाळल्यानंतर प्रकरण उच्च न्यायालयात आले. त्यावर सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांनी निकाल राखून ठेवला. डॉ. केशव हेडगेवार यांनी १९२५ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली. याचे मुख्यालय नागपुरात आहे. संघ हे नोंदणीकृत नसल्याने जनार्दन मून आणि इतरांनी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ नावाची दुसरी संघटना स्थापन करून ती धर्मादाय आयुक्तालयात नोंदणी करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्या अर्जावर सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांकडे सुनावणी झाली. प्रथम चंद्रपूर येथील अ‍ॅड. राजेंद्र चिंतामन गुंडलवार यांनी चंद्रपूर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नावाची नोंदणीकृत धार्मिक संघटना कार्यरत असल्याचा दावा करीत मून यांच्या संघटनेच्या नाव नोंदणीला विरोध केला. धर्मादाय आयुक्तांनी ४ ऑक्टोबर २०१७ ला मून यांचा अर्ज फेटाळला. त्याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयातही संबंधितांनी विरोध केला. नागपुरातील रहिवासी वसंत बराड आणि प्रशांत कमलाकर बोपर्डीकर यांनीही नावनोंदणीला विरोध केला. त्यावर अनेकदा सुनावणी झाली. बराड व बोपर्डीकरांनी राष्ट्रीय या शब्दाचा वापर कोणत्याही स्वंयसेवी संस्थेच्या नावाने नोंदणीकृत करता येणार नाही, असा आक्षेप घेतला. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे आरएसएस नाव हे मून यांच्या संस्थेला मिळते का, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. मून यांच्यावतीने अ‍ॅड. अश्विन इंगोले, आक्षेप घेणाऱ्यांकडून वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.
