राज्य शासनाने मुख्यमंत्री सहायता निधी, कोविड-१९ असे खाते बँकेत उघडून त्यात देणगी देण्याचे आवाहन नागरिकांना केले होते. त्यात ३ ऑगस्टपर्यंत ५४१ कोटी १८ लाख ४५ हजार ७५१ रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. यापैकी ३ ऑगस्टपर्यंत केवळ १३२ कोटी २५ लाख ८९ हजार ६१० रुपयांचा (२४.४३ टक्के) खर्च झाला. या खात्यातून नागपूर जिल्ह्याला केवळ ०.२२ टक्केच (१ कोटी २० लाख रुपये) दिल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहिती अधिकारातून पुढे आणले आहे. शासनाने हे स्वतंत्र खाते २८ मार्च २०२० रोजी सुरू केले. त्यात १५ जून २०२० पर्यंत ४२७ कोटी २८ लाख २४ हजार २३ रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. ३ ऑगस्टपर्यंत ही रक्कम वाढून ५४१ कोटी १८ लाख ४५ हजार ७५१ रुपये झाली. यातून शासनाच्या आवाहनाला सामान्यांनी चांगला प्रतिसाद दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. या देणगीच्या रकमेला आयकरात सूट आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांनी सर्वाधिक रक्कम दिल्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, दानदात्यांची वैयक्तिक माहिती देता येत नसल्याचे मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून कळवण्यात आले. या खात्यात तब्बल १ लाख ६४ हजार ८०२ व्यवहाराची नोंद असल्याचेही कोलारकर यांना कळवण्यात आले आहे. करोनामुळे शासन आर्थिक अडचणीत असल्याचे वेळोवेळी सांगण्यात येते. परंतु त्यानंतरही या खात्यातून केवळ २४.४३ टक्केच खर्च झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. औरंगाबाद अपघातातील १६ मजुरांना ८० लाख करोना काळात मोठय़ा प्रमाणात मजुरांचे स्थलांतर झाले होते. यादरम्यान औरंगाबाद येथे १६ मजुरांचा अपघातात मृत्यू झाला होता. या मजुरांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ५ लाख प्रमाणे ८० लाख रुपये या खात्यातून दिल्याचेही माहिती अधिकारातून पुढे आले. राज्यात केवळ ३ रुग्णालयांना मदत या निधीतून राज्यातील मुंबईच्या सेंट जॉर्जेस रुग्णालयाला २० कोटी, रत्नागिरी जिल्हा रुग्णालय आणि जालना जिल्हा रुग्णालयासाठी प्रत्येकी १ कोटी ७ लाख ६ हजार रुपये मदत करण्यात आली आहे. नागपूरच्या रुग्णालयाला एकही रुपयाची मदत मिळाली नाही, हे विशेष.
