•   ४० वर्षानंतर  जमिनी प्रन्यासच्या नोंदीतून मुक्त
  •  शुल्क आकारून मूळ मालकांना जमीन परत करणार
  •   नागपूर सुधार प्रन्यासच्या बैठकीत निर्णय

 

नागपूर :  ४० ते ४५  वर्षांपूर्वी सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव के लेल्या पण संपादित न के लेल्या जमिनीवरचा ताबा  सोडण्याचा निर्णय नागपूर सुधार प्रन्यासच्या विश्वस्त मंडळाने घेतल्याने या जमिनींवरील घरबांधणीच्या कामातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे. आतापर्यंत या जमिनीवर नासुप्रची नोंद असल्याने त्यावर घरबांधणी करता येत नव्हती किं वा त्या जमिनी विकताही येत नव्हत्या. त्यामुळे मूळ मालकांच्या अडचणीत वाढ झाली होती.

गुरुवारी प्रन्यासच्या विश्वस्त मंडळाची बैठक झाली. त्यात जमीन अधिग्रहित करण्याचे ठरवलेल्या पण भूपसंपादन न के लेल्या जमिनी निम्मी निवाडा राशी व सहा टक्के वार्षिक व्याज आकारून मूळ मालकाला परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नासुप्रने विकास योजनांसाठी १९७४-७५ या कालावधीत  सुमारे पाच हजार हेक्टर जमीन सार्वजनिक उपयोगाच्या कामासाठी तसेच शासनाच्या विविध योजनांसाठी अधिग्रहीत करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र यापैकी साधारणपणे तीन हजार हेक्टर जमीनच भूसंपादित के ली.

उर्वरित जमिनीवर मूळ मालकाचाच ताबा होता. पण कागदोपत्री जमिनीची नोंद ही प्रन्यासच्या नावे होती. त्यामुळे मूळ मालकांना या जमिनीवर काहीही करता येत नव्हते. चाळीस वर्षात जमिनीच्या किं मतीत मोठी वाढ झाली होती. त्यामुळे मूळ मालकांना जमिनीवरील नासुप्रची नोंद हटवून हवी होती. वरील निर्णयामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

शुल्क निवाडा पारित झाल्याच्या दिनांकापासून आजपर्यंत ६ टक्के वार्षिक व्याज आकारून जमिनीच्या मूळ मालकाला जमीन वापरण्यास दिली जाईल, असे नासुप्रचे कार्यकारी अभियंता सुनील गुज्जलवार यांनी सांगितले.  तसेच या बैठकीत ५० लाखांपेक्षा अधिक  रक्कमेच्या कामाला मंजुरी व सर्वसाधारण सभेत विविध

महत्त्वाच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली.  ५०  लाखांपेक्षा जास्त कंत्राट राशीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. यात  नासुप्र हॉटमिक्स प्लँटसाठी डांबराची वाहतूक, सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम इत्यादी कामांचा समावेश आहे.

पहिल्याच बैठकीला आमदार ठाकरे गैरहजर

नासुप्र विश्वस्त मंडळावर आमदार विकास ठाकरे यांची विश्वस्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याची नोंद आजच्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आली. विश्वस्त म्हणून त्यांची ही पहिलीच बैठक होती. परंतु ते अनुपस्थित होते. हक्कभंगाच्या संदर्भात मुंबईत बैठक असल्याने ठाकरे तेथे गेले होते. त्यामुळे गैरहजर राहिल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.