21 January 2021

News Flash

बँकांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे ‘पॅकेज’चा लाभ नाही

करोनामुळे तब्बल तीन महिने टाळेबंदी जाहीर झाल्याने जीवनावश्यक वस्तू वगळता सर्व उद्योग पूर्णपणे बंद होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

शहरातील उद्योजकांची टीका

नागपूर : करोनामुळे आलेल्या मंदीतून अजूनही बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रातील बहुतांश उद्योजक सावरलेले नाहीत. कारखान्यातील उत्पन्न तर घटलेच सोबतच कमगारांच्या वेतनाचाही प्रश्न त्यांना सतावत आहे, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीच्या पॅकेजचा बहुतांश उद्योजकांना लाभ मिळालेला नाही. त्यासाठी बँकांचे आडमुठे धोरण जबाबदार असल्याची टीका अनेक उद्योजक करीत आहेत.

करोनामुळे तब्बल तीन महिने टाळेबंदी जाहीर झाल्याने जीवनावश्यक वस्तू वगळता सर्व उद्योग पूर्णपणे बंद होते. अशात कारखान्यातील कामगार काम नसल्याने स्वगावी परतले. मात्र जून-जुलै दरम्यान राज्यात करोनाच्या मार्गदर्शन तत्त्वांचे पालन करून उद्योग सुरू करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिरवा कंदील दाखवला. परंतु कामगारांचा अभाव आणि जिल्हाबंदी असल्याने पुढील दोन महिने उद्योग सुरू करूनही काहीच फायदा झाला नाही. त्याशिवाय बाजारपेठात मालाची उचल नसल्याने उद्योगांचे उत्पादनही तब्बल ६० टक्क्यांनी घसरले. मागणी नसल्याने आणि कच्च्या मालाची आवक बंद असल्याने उद्योजक र्आिथक अडचणीत सापडले होते. अशात केंद्र सरकारने तीन लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. मात्र घोषणा केल्यावरही अजूनही पॅकेजचा पन्नास टक्क्यांपेक्षा लाभ उद्योजकांना मिळालेला नाही. उद्योजकांच्या माहितीप्रमाणे तीन लाख कोटींमधून १ लाख कोटीच्या पॅकेजचा लाभ मिळाला असून अजून दोन लाख कोटींच्या प्रतीक्षेत उद्योजक आहेत. पॅकेजचा लाभ घेण्यासाठी उद्योजकांना बँकेकडे कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी अनेक हेलपाटे खावे लागले. कंपनीचे सर्व तपशील द्यावे लागतात. मात्र त्यानंतरही बँका आपल्या आडमुठ्या धोरणांमुळे अनेकांना अपात्र ठरवत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारला तब्बल तीन वेळा विविध पॅकेज जाहीर करावे लागले असून त्याची मुदतही ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढवावी लागली आहे.

त्यामुळे या पॅकेजपासून बहुतांश उद्योजकांना वंचित राहावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, पॅकेजमध्ये मिळणारे कर्ज मिळवण्यासाठी उद्योजकांना गॅरेंटरची (हमी देणारे)आवश्यकता नसतानाही बँका ते मान्य करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे विविध प्रकारचे नाहरकत प्रमाणपत्र, उद्योगातील पार्टनरची संमती पत्र, त्यांना प्रत्यक्षात बँकेत हजर राहणे, पूर्वीच्या कर्जाचे तपशील देणे अशा अनेक कगदपत्रात केंद्राचे पॅकज अडकून पडले आहे. हजारो उद्योजक पॅकेजपासून वंचित राहत आहेत.

केंद्र सरकारकडून जाहीर झालेल्या पॅकेजचा लाभ उद्योजकांना मिळवण्यासाठी अनंत अडचणी येत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने बँकांकडून कागदोपत्री अडचणी येत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार जाहीर झालेल्या ३ लाख कोटींच्या पॅकेजमधून केवळ १ लाख कोटींचे वितरण झाले आहे.त्यामुळेच पॅकेजची तारीख आता ३१ मार्च २०२१ पर्यंत पुढे ढकलली आहे.

– नितीन लोणकर, माजी अध्यक्ष बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन. 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 24, 2020 12:19 am

Web Title: package benefit due to the policy of the banks akp 94
Next Stories
1 ऑनलाइन वर्गासाठी विद्यापीठाचे ‘ई-लर्निंग’
2 गड राखण्यासाठी फडणवीस मैदानात
3 राज्यात मुलांच्या लसीकरणाचा टक्का घसरला!
Just Now!
X