मंत्री असलेल्या उमेदवारासाठी २५ लाख रुपयांचे पॅकेज

नागपूर : विधानसभा निवडणुकीच्या काळात राज्यातील निवडक वृत्तपत्रे वगळता इतर वर्तमानपत्रे प्रचारकी थाटाच्या बातम्या प्रकाशित करीत आहेत. एकाच पानावर अगदी आजूबाजूला प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना ‘प्रचंड प्रतिसाद’ असे सांगणाऱ्या बातम्या ‘पेडन्यूज’ असल्याचे वाचकांना कळते, परंतु त्यावर अंकुश आणण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेच्या नजरेत हा प्रकार अजूनही आलेला दिसत नाही.

विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारांच्या ‘पेडन्यूज’चा भरणा अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये दिसून येत आहे. अनेक वृत्तपत्र समूहांनी वेगवेगळी ‘पॅकेज’ उमेदवारांना दिली असल्याचे सांगण्यात येते. सर्वाधिक खप वगैरे असल्याचा दावा करणारे वृत्तपत्र समूह या क्रमात सर्वात पुढे असल्याचे दिसते. ७ लाख, १० लाख, १५ लाख आणि २५ लाख अशा चढत्या क्रमाची ‘पॅकेज’ या समूहांनी तयार केली आहेत. ज्या उमेदवाराने पॅकेजचा लाभ घेतला नसेल, त्याचे नाव मतदान होईपर्यंत कोणत्याही बातम्यांमध्ये येणार नाही, याची सक्त तंबी संपादकीय विभागाला देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. एका हिंदी वर्तमानपत्राने  ‘पेडन्यूज’मध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे ७ ते १० लाख रुपयांचे पॅकेज दिले असल्याचे समजते.

विदर्भातील एका जुन्या हिंदी दैनिकानेही ७ ते १० लाख रुपयांचे पॅकेज ठेवले आहे. नवीन भारत घडवण्याची जबाबदारी आपल्याकडे असल्याचे सांगणाऱ्या वृत्तपत्रानेही पैसे मोजणाऱ्या उमेदवारांना आकर्षक पॅकेज दिले आहे. एका हिंदी दैनिकाने ५ लाख आणि ७ लाख रुपयांचे पॅकेज तयार केले आहे.  एका महत्त्वाच्या शहराच्या नावाने निघणाऱ्या दैनिकानेही ३ लाख ते ८ लाख रुपयांचे पॅकेज देऊ केले आहे. राज्यातील क्रमांक १ चे वृत्तपत्र असल्याचा दावा करणारे वृत्तपत्र सोडल्यास इतर वृत्तपत्रांच्या पॅकेजमध्ये तडजोडीची संधी आहे.

निवडणूक काळात प्रकाशित होणाऱ्या ‘पेडन्यूज’वर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात माध्यम प्रमाणीकरण व समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. परंतु ज्या वर्तमानपत्रात ‘पेडन्यूज’ प्रसिद्ध होत आहेत, त्या वर्तमानपत्राचे ठिकठिकाणचे संपादक या समितीवर आहेत. त्यामुळे या समितीच्या बैठकीत ‘पेडन्यूज’बाबत चर्चा होते की नाही याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.

काही ठिकाणी जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी ‘पेडन्यूज’बाबत काही वृत्तपत्रांना नोटीस बजावली आहे, पण त्या वृत्तपत्रांची नावे जाहीर केली नाहीत. जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी ‘पेडन्यूज’ प्रकाशित करणाऱ्या वर्तमानपत्राचे नाव जाहीर करण्याचे धाडस का दाखवत नाहीत, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

पॅकेजचे स्वरूप

मंत्री असलेल्या उमेदवारासाठी २५ लाख रुपये, दोन किंवा तीन वेळा आमदार असलेल्या उमेदवारासाठी १५ लाख रुपये, एकवेळ आमदार असलेल्या उमेदवारासाठी १० लाख रुपये आणि नवीन उमेदवारासाठी ७ लाख रुपये असा ‘दर’ आहे. यामध्ये अजिबात तडजोड नाही. बातमीदाराने पॅकेजसाठी ग्राहक शोधल्यास २५ टक्के अडत (कमिशन) दिले जाते, असे समजते.

भाष्य करू शकत नाही!

बातमीचे स्वरूप बघितल्याशिवाय ‘पेडन्यूज’ आहे किंवा नाही, यावर भाष्य करू शकत नाही, असे सांगून अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे यांनी याबाबत कानावर हात ठेवले.