शाळांचे शुल्क न भरण्याच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. शाळांनीही शुल्कासाठी पालकांना त्रास न देणे, सुलभ हप्ते पाडून देणे आणि अतिरिक्त शुल्क न आकारणे आदी सुविधा देणे अपेक्षित आहे. मात्र, शाळा स्वयंअर्थसहाय्यित असल्यामुळे पालकांना शुल्क भरावेच लागणार, असे मत राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे उपाध्यक्ष ज. मो. अभ्यंकर यांनी रविभवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. राज्य सरकारद्वारे २०११ साली तयार केलेला शुल्क निर्धारण कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार सरकारने नेमलेला उपसंचालक वा त्यापेक्षा वरच्या समकक्ष अशा अधिकाऱ्यांना शाळेविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, त्यानंतरही त्यापेक्षा खालच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने विविध माहिती मागविली जाते. त्यानंतर कारवाईचे आदेश दिले जातात. शाळांवरील अशा कारवाया कायद्यातील तरतुदींना डावलून होत असल्याचे ज.मो. अभ्यंकर म्हणाले. शाळांमध्ये शुल्क निर्धारण करण्याचा अधिकार पालक- शिक्षक समितीला आहे. व्यवस्थापनाने शुल्क निर्धारित केले तरी, त्यावर आवर घालण्याचे काम ही समिती करते. त्याउपरही व्यवस्थापनाने शुल्क वाढविल्यास जिल्हा न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती असते. या समितीकडे दाद मागता येऊ शकते. मात्र, त्यांच्याकडे तक्रारी येताना दिसत नाहीत. सध्या शाळांमध्ये शिक्षणाधिकारी व तत्सम अधिकारी जातात. हे अधिकारी शाळांना नको ती माहिती मागतात. पालकांना शुल्क भरु नका, असे सांगतात. हे चुकीचे असून पालकांना शुल्क भरावेच लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दहा महिने थांबलो, आतातरी शुल्क भरा करोना काळ लोटून आता दहा महिन्यांचा कालावधी झालेला आहे. मात्र, जुन्या आणि नव्या सत्राचे केवळ पंधरा ते वीस टक्केच शुल्क भरण्यात आले आहे. काही शाळांमध्ये १५ ते २० तर काही शाळांना एक टक्काही शुल्क न मिळाल्याने आतातरी शुल्क भरावे, अशा मागणीचे निवेदन विनाअनुदानित सीबीएसई शाळा समितीने अभ्यंकर यांना दिले. शाळांमध्ये असलेले शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर खर्च पैशांअभावी कसा भागवायचा, हा मोठा प्रश्न आहे. ऑनलाइन शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण, त्यांना लॅपटॉप आणि त्यासाठी लागणारे ब्रॉडबन्ड आदी सुविधा दिल्या. विशेष म्हणजे, त्यासाठी नियमित वर्ग घेण्यापेक्षाही जास्तीचा खर्च लागतो. शाळांनी इतके दिवस खूप कमावल्याचे आरोप होतात. मात्र, त्या पैशातूनच विद्यार्थ्यांंसाठी सुविधा निर्माण केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांंचे शिक्षण कुठेही थांबलेले नाही. आतातरी पालकांनी शुल्क भरावे अशी मागणी संघटनेच्या अध्यक्षा निरू कपाई यांनी यावेळी केली.
