पटोलेंची आयोगाकडे तक्रार, १४ मुद्यांचा समावेश

नागपूर लोकसभा मतदारसंघात निवडणुकीदरम्यान  जिल्हा निवडणूक अधिकारी व जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांची भूमिका पक्षपातीपणाची होती, त्यांनी  नियमाप्रमाणे निवडणूक प्रक्रिया राबवली नाही, असा थेट आरोप करणारी तक्रार काँग्रेस उमेदवार नाना पटोले यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे.

नागपूरची लोकसभा निवडणूक प्रथमच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांऐवजी पटोले यांनी नियमांवर बोट ठेवत आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीवरून अधिक गाजली. प्रशासन विरुद्ध पटोले असेच चित्र निवडणूक काळात होते. आता १० जून रोजी त्यांनी आणखी एक तक्रार मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली. त्यांच्या सात पानी तक्रारीत एकूण १४ मुद्यांचा समावेश आहे.

उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापासून तर मतमोजणीपर्यंत झालेल्या नियमभंगाकडे आयोगाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून भाजप उमेदवाराला फायदा होईल असे निर्णय  घेतले, असा आरोपही पटोले यांनी केला आहे. पटोलेंच्या तक्रारीनुसार, सुरुवातीच्या काळात स्ट्राँग रुममधील कॅमेरे तीन दिवसांपासून बंद होते. तक्रार केल्यावर कॅमेरे सुरू आहेत, फक्त मॉनिटर बंद असल्याचा दावा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी करून या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले. २० मार्च २०१९ ला उमेदवारांच्या प्रतिनिधीसाठी झालेल्या ईव्हीएम चाचणी दरम्यान तीन वेळा ही चाचणी प्रक्रिया बंद पडली. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या दुसऱ्या चाचणी दरम्यान संपूर्ण तांत्रिक प्रक्रिया कोलमडली होती. केंद्रीय निरीक्षकही आश्चर्यचकित झाले होते. मात्र याबाबतही दखल घेण्यात आली नाही. उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून तर विविध प्रचार सभा आणि प्रचार वाहनांसाठी परवानगी देतानाही जाणीवपूर्वक अडवणूक करण्यात आली. निवडणूक नियमांच्या उलंघनाबाबत वेळोवेळी तक्रारी करूनही बहुतांश तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, तर काही तक्रारी ठोस कारण न देता फाईल बंद  करण्यात आल्या. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवर पक्षपातीपणाचा ठपका ठेवताना पटोले यांनी काही उदाहरणे दिली आहेत. त्यानुसार मतदार यादी जाणीवपूर्वक उशिरा देणे, मतमोजणीस्थळी काँग्रेसच्या प्रतिनिधींसाठी पाणी आणि भोजनाच्या पाकिटाची व्यवस्था न करणे आणि त्यांना ते बाहेरून आणण्यास मज्जाव करणे तसेच भाजपच्या प्रतिनिधींना मात्र वरील सर्व बाबी उपलब्ध करून देणे आदींचा समावेश आहे.

मतमोजणी स्थळी ओएसडीच्या उपस्थितीवर आक्षेप

भाजपचे उमेदवार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे विशेष कार्यासीन अधिकारी (ओएसडी) सुधीर देऊळगावकर हे स्ट्राँग रुम  उघडताना उपस्थित होते. तसेच ते पूर्णवेळ मतमोजणीस्थळी हजर होते. देऊळगावकर सरकारकडून वेतन घेत असताना त्यांना मतमोजणीस्थळाची प्रवेश पत्रिका देणे नियमबाह्य़ आहे. या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी पटोले यांनी केली.

ईव्हीएम बॅटरीवर शंका

मतमोजणीवेळी काँग्रेस प्रतिनिधींनी अनेक वेळा तोंडी आणि लेखी तक्रारी केल्या. त्यात ईव्हीएमला सील नसणे, यंत्रात बॅटरी नसणे, मध्य नागपुरातील बुथ क्रमांक १६६ च्या व्हीव्हीपॅट मशीनचे सील उपलब्ध नसणे आदींचा प्रामुख्याने समावेश होता. अधिकाऱ्यांकडे आक्षेप नोंदवूनही त्यांनी त्याची दखल न घेता मोजणी सुरूच ठेवली. विशेष म्हणजे, सर्व यंत्रांची बॅटरी ९९ टक्के ‘चार्ज’ असल्याचे दिसून आले, याकडे पटोले यांनी लक्ष वेधले.

न्यायालयाला दिलेले आश्वासनही पाळले नाही

निवडणूक नियमावालीनुसार (हॅण्डबुक, नियम १२.५.५) ईव्हीएम प्रात्यक्षिकाच्या वेळी उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना एक हजार वेळा यंत्राची कळ दाबून चाचणी घेण्याची मुभा देण्यात आली असताना त्याचे पालन झाले नाही. याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यावर. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन करू असे सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात ते झालेच नाही. विशेषत: उत्तर, मध्य आणि पूर्व नागपर विधानसभा मतदारसंघात नियमानुसार प्रक्रिया झाली नाही, असेही पटोलेंनी म्हटले आहे.