23 January 2018

News Flash

तरुणाच्या दुर्मीळ आजारावर उपचाराकरिता सहा आठवडय़ात पैसे द्या

पचार सुरू करण्यात आला नाही तर त्याची प्रकृती अधिकच खालावत जाईल.

खास प्रतिनिधी, नागपूर | Updated: January 9, 2018 2:58 AM

उच्च न्यायालयाची नागपूर खंडपीठ

उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश; उपचारासाठी महिन्याला १९ लाख, तर वर्षांला दोन कोटीचा खर्च

तरुणाला झालेल्या दुर्मीळ आजारावर उपचार करण्यासाठी तांत्रिक बाबी पुढे करून आर्थिक मदत नाकारता येणार नाही, अशा शब्दात नाराजी व्यक्त करून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर चार आठवडय़ात निर्णय घेऊन सहा आठवडय़ात पैसे देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले. यामुळे तरुणाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

चैतन्य अवतारे असे तरुणाचे नाव असून तो यवतमाळ येथील रहिवासी आहे. त्याचे वडील बीएसएनएलमध्ये मेकॅनिक आहेत. वयाच्या २१व्या वर्षी चैतन्यला ‘गोशर’ आजाराने ग्रासले. या आजारामुळे त्याची हाडे ठिसूळ झाली. हा आजार प्रती दोन लाख व्यक्तींमागे एकाला होतो.

त्यावरील उपचाराचा खर्च प्रचंड आहे. प्राथमिक उपचार त्याच्या वडिलांनी केले, परंतु आता त्याला दरमहा १९ लाख रुपयांचा खर्च आहे, तर वर्षांला दोन कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

त्याच्यावर उपचार सुरू करण्यात आला नाही तर त्याची प्रकृती अधिकच खालावत जाईल. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दुर्मीळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी केंद्र सरकारची राष्ट्रीय दुर्मीळ आजार उपचार योजना आहे. या योजने अंतर्गत अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींना अर्थसहाय्य मिळते. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत आपल्यावरही उपचार करण्यात यावेत, अशी विनंती चैतन्यने केली. त्याच्या याचिकेवर न्या. वासंती नाईक आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष झाली. त्यावेळी केंद्र सरकारने सांगितले की,

दारिद्रय़ रेषेखालील रुग्णांचा संपूर्ण खर्च सरकारकडून करण्यात येतो. मात्र, याचिकाकर्ता हा बीपीएल कार्डधारक नाही, तर बीएसएनएलने सांगितले की, २५ वर्षांखालील तरुणाच्या उपचाराकरिता आर्थिक मदत करण्याची तरतूद आहे.

त्यामुळे चैतन्य हा त्या योजनेत बसत नाही. त्यावर न्यायालयाने तांत्रिक बाबींच्या आधारावर मदत नाकारता येणार नाही, अशा शब्दात खडसावत दोन्ही यंत्रणांना उपचाराकरिता राज्य सरकारकडून पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावावर चार आठवडय़ात निर्णय घेऊन त्यानंतर दोन आठवडय़ात

पैसे उपलब्ध करून द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे आणि अ‍ॅड. भूषण मोहता यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. आनंद फुलझेले व केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. मुग्धा चांदुरकर यांनी काम पाहिले.

First Published on January 9, 2018 2:58 am

Web Title: pay money in six week for treatment of youth on rare diseases
  1. No Comments.