मंगेश राऊत पती-पत्नीच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे मत कौटुंबिक कलहातून पतीसोबत वाद सुरू असलेल्या एका महिलेने पतीची वेतन पावती मिळावी, यासाठी वकिलाद्वारे माहितीच्या अधिकारात अर्ज केला. परंतु वेतनधारी व्यक्तीची वेतन पावती हे त्याचे व्यक्तिगत दस्तऐवज असून अशी माहिती माहितीच्या अधिकारात देता येत नसल्याचे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले. चंद्रपूर येथील राजेश किडिले, लघु पाटबंधारे विभागात कनिष्ठ अभियंता पदावर कार्यरत आहेत. त्यांचा पत्नीसोबत वाद सुरू आहे. याच वादातून पत्नीच्या वतीने एका वकिलाने माहितीच्या अधिकारात किडिले यांचे एकूण वेतन किती, विविध गुंतवणुकीत किती वेतन कापले जाते, हातात किती वेतन येते, अशा स्वरूपाची माहिती मागितली. ही व्यक्तिगत स्वरूपाची माहिती असल्याने माहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास नकार दिला. त्याविरुद्ध वकील अपीलमध्ये गेले. अपिलिय अधिकाऱ्यांनीही त्यांचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी आयोगाकडे तक्रार केली. आयोगाने सर्व पक्षांची सुनावणी घेऊन किडिले हे सरकारी नोकर असल्याने त्यांच्याशी संबंधित दस्तऐवज ही जनतेची संपत्ती आहे, त्यामुळे त्यांची वेतन पावती अर्जदाराला देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरुद्ध किडिले यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकली व निकाल दिला. वेतन पावतीमध्ये वेतन, इतर गुंतवणूक कपात, बँकेचे कर्ज, आयकर कपातीची माहिती असते. त्यातून त्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व दिसून येते. ही व्यक्तिगत माहिती असून ती अनोळखी व त्रयस्त व्यक्तीला देता येणार नाही. पतीच्या प्रत्येक दस्तावेजावर पत्नीचा हक्क असतो हे मान्य. पण, पत्नी पतीची वेतन पावती घरी बघू शकते. मात्र, या प्रकरणात पत्नीच्या वतीने तिच्या वकिलाने वेतन पावतीसाठी अर्ज केला आहे. त्यामुळे त्यांना माहिती देण्याचा माहिती आयुक्तांचा आदेश अवैध व कायद्याला विसंगत आहे, असे स्पष्ट करीत माहिती अधिकाराचा अर्ज रद्द ठरवला.
