07 April 2020

News Flash

१३.६७ कोटींचे मुद्रांक शुल्क भरा!

हा निर्णय रद्द ठरवण्याची विनंती केली. याप्रकरणी न्या. अतुल चांदुरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

संग्रहीत छायाचित्र

गोदरेज आनंदमला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा आदेश

गोदरेज प्रॉपर्टिज लिमिटेड आणि गोल्डब्रिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. कंपनीने विकसित केलेल्या गोदरेज आनंदम या गृह प्रकल्पातील सदनिका विक्रीसाठी १३ कोटी ६७ लाख ३२ हजार ५६७ रुपये इतके मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.

गणेशपेठ परिसरातील २९ एकरमधील १ लाख १७ हजार २५७ चौरस मीटर जागेवर निवासी सदनिका बांधण्यासाठी गोदरेज प्रॉपर्टिज लिमिटेडने जीआयपीएलसोबत करार केला होता. त्यापैकी २७ लाख ६९ हजार २९० चौरस फूट जागेवर बांधकाम करून सदनिका विकण्यात येणार होत्या. त्याकरिता गोदरेज कंपनीकडून जीआयपीएलला २९ कोटी रुपये आगाऊ देण्यात आले होते. त्यानंतर बांधकाम करण्यात येणाऱ्या सदनिकांच्या विक्रीमध्ये जीआयपीएलला ३० टक्के भागीदारी देण्यात आली. दरम्यान, या इमारतीच्या बांधकाम व विक्रीचा अभ्यास करून राज्याच्या मुख्य महसूल नियंत्रण प्राधिकरणाने गोदरेज कंपनीला १४ कोटी ३९ लाख ८२ हजार ५७५ रुपये मुद्रांक शुल्क व त्यावर ८ लाख ७३ हजार ९०२ रुपये दंड आकारला. त्या आदेशाला गोदरेजने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकाकर्त्यांनुसार इमारतीचे बाजारमूल्य ६६ कोटी ८५ लाख ९३ हजार रुपये आहे. पण, जिल्हा सहउपनिंबधकांनी या इमारतीचे बाजारमूल्य ३५४ कोटी ८२ लाख ३४ हजार ३३५ रुपये इतके ठरवले असून त्या आधारावर मुद्रांक शुल्क आकारले.  हा निर्णय रद्द ठरवण्याची विनंती केली. याप्रकरणी न्या. अतुल चांदुरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने विकसित करण्यात आलेल्या इमारतीचे बाजारमूल्य ३४० कोटी ३२ लाख ३४ हजार ३३५ रुपये इतके असून त्यावर १३ कोटी ६७ लाख ३२ हजार ५६७ रुपये इतके मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार असल्याचे स्पष्ट केले. हे शुल्क भरण्यासाठी गोदरेज कंपनीला सहा आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली आहे. गोदरेजतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता आंनद जयस्वाल आणि महसूल प्राधिकरणातर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 17, 2019 12:38 am

Web Title: pay stamp duty godrej anandam high court order of the nagpur bench
Next Stories
1 ‘फ्रेन्ड्स’च्या घटनेनंतर उपराजधानीतील महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण
2 १५ वर्षांपासून पगार न मिळाल्याने शिक्षकाची आत्महत्या
3 केंद्राच्या संकल्पशक्तीमुळे संपूर्ण स्वातंत्र्याची अनुभूती
Just Now!
X