मुख्यमंत्री मदतनिधीत २५ हजार रुपये जमा करण्याचे नागपूर खंडपीठाचे आदेश केरळातील कोल्लम मंदिरात फटाक्याने घडलेल्या दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर नागपुरात विजया दशमीला अनेक ठिकाणी फटाके भरून आणि पोलिसांची परवानगी न घेताच होणाऱ्या बेकायदा ‘रावण दहना’ला आक्षेप घेणारी याचिका गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली. एवढेच नव्हे तर या याचिकेवर नाराजी व्यक्त करीत याचिकाकर्ते जनार्दन मून यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. हा दंड त्यांना दोन आठवडय़ात मुख्यमंत्री दुष्काळ मदतनिधीत जमा करण्यास न्यायालयाने फर्माविले आहे. ‘रावण दहन’ ही अंधश्रद्धा आहे, असाही याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. त्याचबरोबर मुंबई पोलीस कायद्याच्या कलम १३१, १३४ आणि १३५ अन्वये कोणत्याही व्यक्तीचा प्रतिकात्मक पुतळा उभारणे आणि जाळणे याला प्रतिबंध आहे. कोणत्याही प्रकारची सभा किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कार्यक्रम घेण्याकरिताही पोलिसांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य असते. मात्र कस्तूरचंद पार्क आणि इतर मैदानांवर रावण दहनाचा उत्सव साजरा करताना अशी कोणतीही परवानगी घेतली जात नाही. येथे मोठमोठे पुतळे उभारून त्यात फटाके भरले जातात व नंतर मोठय़ा धडाक्यात ते जाळले जातात. त्यावेळी गर्दी असते आणि केरळसारखी दुर्घटनाही ओढवू शकते. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या रावण दहन उत्सवावर बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांने केली होती. कायद्यानुसार पोलीस पुतळा जाळण्याला परवानगी देऊही शकत नाहीत. असे असतानाही पोलिसांच्या संरक्षणातच रावण दहन उत्सव साजरा होतो, या विसंगतीवर याचिकाकर्ते मून यांनी बोट ठेवले होते. मून हे नागरी हक्क संरक्षण मंचाचे अध्यक्ष असून माजी नगरसेवकही आहेत. न्या. भूषण गवई आणि न्या. स्वप्ना देशमुख यांच्यासमक्ष या याचिकेची सुनावणी झाली. राज्यघटनेने प्रत्येकाला त्याचा धर्म जोपासण्याचा अधिकार दिला आहे. प्रत्येकाने दुसऱ्याचा धर्म आणि श्रद्धेचा आदर केला पाहिजे. आज भारतातच एकीकडे रावण दहन होते, तर दुसरीकडे रावणाची पूजाही करण्यात येते. - नागपूर खंडपीठ
