07 March 2021

News Flash

स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृत्तीवेतन कोषागारातून देणे सरकारच्या अंगलट

स्वातंत्र्यसैनिकांना त्यांचे निवृत्तीवेतन जिल्हा कोषागार कार्यालयाच्या माध्यमातून मिळावे

स्वातंत्र्यसैनिकांना त्यांचे निवृत्तीवेतन जिल्हा कोषागार कार्यालयाच्या माध्यमातून मिळावे, यासाठी सरकारी पातळीवर करण्यात आलेले आतापर्यंतचे सर्व प्रयत्न फोल ठरल्याने अखेर या मुद्यावर सकारने सपशेल माघार घेऊन निवृत्तीवेतनाचे वाटप पूर्वीच्याच पद्धतीने करावे, असा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाला गती देण्याचा प्रयत्न करताना वास्तविकता जाणून न घेतल्यानेच सकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागल्याची चर्चा सध्या प्रशासकीय वर्तुळात आहे.
सुरुवातीला डिसेंबर २०१४ मध्ये परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर ३१ मार्च २०१४, त्यानंतर ९ जून २०१५ आणि त्यानंतर १ ऑगस्ट २०१५ ला यासंदर्भात परिपत्रक काढले होते. मात्र, तरीही निर्धारित वेळेत सर्व डेटा राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ांना त्या त्या जिल्ह्य़ातील कोषागार कार्यालयांकडे उपलब्ध करून देता आला नाही. सुधारित परिपत्रकानुसारही १ ऑक्टोबरपासून ही प्रक्रिया सुरू होणार होती, परंतु डेटा संकलनाचे कामच पूर्ण न झाल्याने अखेर पूर्वीच्याच पद्धतीने निवृत्तीवेतन प्रदान करण्याचे काम सुरू ठेवावे, अशा सूचना देण्याची वेळ सामान्य प्रशासन विभागावर आली. राज्यातील बहुतांश जिल्ह्य़ाने त्यांचा डेटा कोषागार कार्यालयात उपलब्ध करून दिला नाही, असे अहवाल प्राप्त झाल्याने आणि यासाठी आणखी वेळ लागणार असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
नागपूर जिल्ह्य़ात ७०० वर स्वातंत्र संग्राम सैनिक आहेत. त्यापैकी ४१० प्रकरणांची माहिती कोषागार कार्यालयाकडे देण्यात आली आहे. उर्वरित माहिती स्वातंत्र संग्राम सैनिकांकडूनच प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे कार्यालयाची अडचण झाली आहे. मात्र, सर्वच स्वातंत्र संग्राम सैनिकांना त्यांचे निवृत्तीवेतन देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सर्वानाच ते मिळत आहे, असे कार्यालयातील सूत्रांनी सांगितले.

अशी आहे कार्यपद्धती
निवृत्तीवेतन प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेत बदल करताना जिल्हा पातळीवरील मनुष्यबळ आणि येणाऱ्या अडचणी लक्षात न घेता अतिशय कमी वेळात काम करण्यास सांगण्यात आल्याने सरकारवर माघार घेण्याची वेळ आली. जिल्ह्य़ातील सहाशेवर स्वातंत्र संग्राम सैनिकांना पत्र पाठवून त्यांच्याकडून त्यांच्या बँक खात्यासह रहिवासी पत्ता आणि इतर माहिती गोळा करावी लागते, ही प्रक्रिया किचकट आहे. वयोमानानुसार स्वातंत्र संग्राम सैनिकांना ही महिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणून देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे ती संकलित करण्यास विलंब लागतो, हे येथे उल्लेखनीय.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 30, 2015 8:43 am

Web Title: pension of freedom fighter
टॅग : Nagpur
Next Stories
1 रिलायन्ससाठी द्रुतगती, प्रकल्पग्रस्तांना मात्र पायवाट
2 ‘पीओपी’बाबतचे महापालिकेचे दावे फोल
3 धरमपेठ शिक्षण संस्थेतील वाद चव्हाटय़ावर
Just Now!
X