18 September 2020

News Flash

शासनाकडून रक्तदात्यांची थट्टा!

केंद्र व राज्य शासनाकडून रक्तदान वाढवण्यासाठी विविध उपक्रमांवर कोटय़वधींचा खर्च केला जातो.

अल्पोपहारासाठी केवळ १० रुपये; १९९४ पासून खर्चात वाढ नाही

केंद्र व राज्य शासनाकडून रक्तदान वाढवण्यासाठी विविध उपक्रमांवर कोटय़वधींचा खर्च केला जातो. परंतु रक्तदात्यांच्या अल्पोपहाराकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. महागाईच्या काळात अल्पोपहाराचा खर्च वाढला असताना शासन मात्र प्रति व्यक्ती केवळ १० रुपयेच देऊन रक्तदात्यांसह रक्तपेढींची बोळवण करीत आहे. रक्तपेढींना दहा रुपयांत अल्पोपहार देणे शक्य नसल्याने ते दानशुरांच्या दारावर जात असून मदत न मिळाल्यास संबंधिताना चहा-बिस्कीट देऊन काम काढले जात आहे.

अपघात, विविध प्रकारच्या शस्त्रक्रिया, रक्ताचा कर्करोग, सिकलसेल वा गंभीर स्वरूपातील अनेक रुग्णांना उपचारादरम्यान रक्ताची मोठय़ा प्रमाणावर गरज भासते. रुग्णांना लागणाऱ्या रक्ताच्या तुलनेत भारतात आजही होणाऱ्या रक्तदानाची संख्या कमी आहे. केंद्र व राज्य शासनाने गेल्या काही वर्षांत प्रामाणिक प्रयत्न करीत रक्तदान वाढवण्याकरिता प्रत्येक वर्षी मोठय़ा प्रमाणावर खर्च केला जात आहे. त्यामुळे रक्तदान काही प्रमाणात वाढले. रक्तदानाची चळवळ राबवण्यात शासकीयसह अनेक सामाजिक संस्थांच्या रक्तपेढींची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. परंतु काही खासगी रक्तपेढींकडून या रक्ताचाही अव्वाच्या सव्वा दरात विक्री करून व्यवसाय मांडण्यात आला आहे.

शासनाने नागरिकांना कमी दरात दर्जेदार रक्त मिळावे, सोबत रक्तदान केल्यावर रक्तदात्यांची प्रकृती चांगली राहावी म्हणून बरेच नियम घालून दिले आहे. परंतु रक्तदात्यांच्या अल्पोपहाराला शासकीय नियमांचा फटका बसत आहे. शिबिरासह रक्तपेढीत कुणी रक्त दिल्यास त्या रुग्णांना अशक्तपणा येऊ नये म्हणूण अल्पोपहार व चहा मिळायला हवा. शासनाकडून त्याकरिता पुरेसा खर्च मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु शासनाने सन १९९४ पासून या खर्चात प्रती व्यक्ती १० रुपयांहून वाढ केली नाही. त्यामुळे महागाईच्या काळात या दरात नास्तासह चहा मिळणे शक्य नसल्याने शासकीय व सामाजिक संस्थांच्या रक्तपेढीला आर्थिक मदतीकरिता विविध दानशुरांच्या दारावर मदत मागण्याकरिता जावे लागत आहे. रक्तदात्याला अशक्तपणा येऊन काही बरे-वाईट झाल्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. शहरात सध्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल), इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो), सुपरस्पेशालीटी रुग्णालय, डागा शासकीय स्मृती रुग्णालय येथे शासकीय तर डॉ. हेडगेवारसह अनेक सामाजिक संस्थांच्या रक्तपेढीत नागरिकांना रक्त उपलब्ध करून दिले जाते.

प्रतिव्यक्ती खर्च वाढणार कधी?

शासकीय वा ‘नॅको’ची मंजुरी असलेल्या रक्तपेढींना १९९३ पर्यंत प्रतिव्यक्ती ३ रुपये रक्तदात्यांच्या अल्पोपहारावर खर्च करण्याकरिता मिळत होते. १९९४ मध्ये प्रती व्यक्ती हा खर्च १० रुपये करण्यात आला. त्यानंतर मध्यंतरी ४० रुपये देण्याच्या सूचना आल्या, परंतु काही दिवसांतच तो बंद करण्यात आल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.

रक्तदात्यांच्या जीवाशी खेळ

मध्य भारताच्या विविध भागातून गंभीर रुग्ण नागपूरला उपचाराकरिता येतात. रक्ताची गरज भासल्यास रक्तपेढीकडून नातेवाईकांना रक्तदानाचा आग्रह धरला जातो. नातेवाईक बाहेरगावचे असल्यास व त्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यास त्यांना अशक्तपणा येऊ नये म्हणूण रक्तपेढीत नास्ता व चहा मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु शासनाकडून केवळ १० रुपये प्रति रुग्ण मदत रक्तपेढीला मिळत असल्याने रक्तदात्यांच्या जीवाशी खेळ सुरू असल्याचे दिसत आहे. शासनाने तातडीने ही मदत वाढवण्याची गरज आहे.

– संपत रामटेके, अध्यक्ष, सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडिया, नागपूर.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 7, 2017 1:10 am

Web Title: people donating blood voluntarily getting meagre refreshment of rs 10
Next Stories
1 नागपूर काँग्रेसला चेहरा नाही
2 आजपासून दहावीची परीक्षा
3 स्थायी समितीवर महिलाराज!
Just Now!
X