नागपूर : उत्तर प्रदेशातील उन्नाव लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले भाजपचे खासदार साक्षी महाराज यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले असून ते घटनाविरोधी व लोकशाहीविरोधी आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. एप्रिल-मे महिन्यात होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर देशात २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार नाहीत. ही देशातील शेवटची निवडणूक असेल. ही निवडणूक देशाच्या नावावर लढवली जात आहे, असे वादग्रस्त व्यक्तव्य खासदार साक्षी महाराज यांनी उन्नाव येथे आयोजित कार्यक्रमात केले. त्यांचे हे वक्तव्य ‘प्रिव्हिेन्शन अ‍ॅन्ड इन्सल्ट टू नॅशनल ऑनर अ‍ॅक्ट-१९७१’ आणि तसेच १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्याच्या कलम १० (२) (ब) अन्वये घटनेच्या विरोधी आहे. पहिल्या कायद्यात तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. दुसऱ्या कायद्यात नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद आहे. या दोन्ही कायद्यानुसार केंद्र सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकेत केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे मुख्य सचिव, नवी दिल्ली येथील पोलीस उपमहासंचालक, नागपूरचे पोलीस आयुक्त, खासदार साक्षी महाराज यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या याचिकेवर न्या. झका हक आणि विनय जोशी यांच्या खंडपीठात शुक्रवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले बाजू मांडणार आहेत.
