महामार्ग हस्तांतरणावर आक्षेप महामार्गावरील पाचशे मीटर क्षेत्रातील मद्याची दुकाने बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर सरकारने मार्ग हस्तांतरणाचा पर्याय शोधून विक्रेत्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न चालविला असला तरी याचिकाकर्त्यांने यासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करून रस्त्यांची स्थिती ‘जैसे-थे’च ठेवण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. या याचिकेवर जुलै महिन्यात सुनावणी होणार आहे. महामार्गावरील मद्य बंदीचीअंमलबजावणी १ एप्रिलपासून सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीत मद्यविक्रीतून दरवर्षी जमा होणारा सात हजार कोटींचा महसूल बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली. दुसरीकडे हॉटेल्स आणि पर्यटन व्यवसायावरही याचे परिणाम जाणवायला लागले. त्यामुळे राज्य शासनाने शहरातून जाणारे महामार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा तत्सम संस्थांकडे हस्तांतरित करण्याचा पर्याय शोधला. यासंदर्भात मुंबईतील काही महामार्ग एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यात आले, तर नागपुरातही शहरातून जाणाऱ्या दोन महामार्गाचे काही टप्पे सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे सोपविण्यासाठी प्रस्ताव महामार्ग प्राधिकरणाने पाठविले. नागपूर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे प्रस्ताव सरकारच्या मार्गदर्शनासाठी पाठविले असून त्यावर निर्णय प्रलंबित आहे. दुसरीकडे महामार्ग हस्तांतरित केल्यास त्याच्या देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाचे काय, हा प्रश्न उपस्थित करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही अद्याप ते स्वीकारण्यास हिरवा कंदील दाखविला नाही. मात्र, सरकारने सांगितल्यावर ते घ्यावेच लागतील, असे मानून मद्य व्यावसायिकांनी मार्ग हस्तांतरणासाठी सरकारवर दबाव वाढविणे सुरू केले होते. मद्यविक्री बंदीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्यानेच सरकारचा हा डाव ओळखून मार्ग हस्तांतरणाला विरोध करणारी आणि महामार्गाची सद्यस्थिती कायम ठेवण्याची विनंती करणारी याचिका पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर जुलै महिन्यात सुनावणी होणार आहे. सध्या दुकाने पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नांना मात्र खीळ बसली आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल देत मद्यविक्रेत्यांच्या फायद्यासाठी पावले उचलण्याच्या निर्णयाला देशभरातून विविध संघटनांनी विरोध केला आहे. यासंदर्भात उत्पादन शुल्क खात्याच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांनी अशा काही घडामोडींबाबत कानावर हात ठेवला. मार्ग हस्तांतरणाचा निर्णय हा या खात्याशी संबंधित नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. मद्यबंदीच्या निर्णयामुळे महसुलावर परिणाम झाल्याचे त्यांनी मान्य केले.
