विद्यापीठाकडून विभागांसाठी कोटा निश्चित वर्षांनुवर्षे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) प्रस्तावाचे हनन करणाऱ्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने आता मनावर घेऊन पीएच. डी.साठी कोटा ठरवला आहे. नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये पीएच.डी. करण्याचा कोटा निश्चित करण्यात आला असला तरी विभागांना वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले होते. त्यामुळे विभागांमध्ये शेकडय़ाने पीएच.डी करणाऱ्यांचा अक्षरश: पूर आला होता. मात्र, यापुढे पीएच.डी. छपाई करण्याला चाप लागणार असून विभागामध्ये ५०चा कोटा लागू करण्यात येणार आहे. हे ५० पीएच.डी. पूर्ण झाल्यानंतरच ५१व्या पीएच.डी.चा विचार केला जाईल. तोपर्यंत एकही नवीन पीएच.डी.धारकाची नोंदणी करण्यात येणार नाही. संशोधनाला चालना देण्यासाठी यूजीसीने अनेक बाबींमध्ये पीएच.डी. सक्तीची केली. त्याचा दुरुपयोगही शिक्षण क्षेत्रात होऊ लागला. ऊठ सूठ पीएच.डी. करणाऱ्यांचे पेव फुटल्याने काही वर्षांपूर्वी धुळखात पडलेला विद्यापीठाचा पीएच.डी. विभाग गजबजू लागला. लवकरच त्याचे दुष्परिणामही दिसू लागले. दुसरे म्हणजे एकीकडे पदव्युत्तर जागांची संख्या वाढवण्यासाठी लांबलचक प्रक्रिया राबवली जाते किंवा काही विभाग त्या वाढवण्यात उत्सुक नसतात. मात्र, पीएच.डी.साठी त्यांचा आक्षेप नसतो. पीएच.डी.धारकांची संख्या वाढून संशोधनाची गुणवत्ता पार रसातळाला गेली. यासंदर्भातील यूजीसीने नुकतेच एक पत्र देशभरातील सर्वच विद्यापीठांना पाठवले असून त्यात पीएच.डी.च्या रिक्त जागांची माहिती बरोबरच गुणवत्तावाढीवरही भर देण्यात आला आहे. त्यानंतर विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने नुकताच विद्यापीठाकडे अहवाल सादर केला आहे. त्याची अधिसूचना लवकरच काढली जाईल. दोन-तीन वर्षांपूर्वी संलग्नित महाविद्यालयातही संशोधन केंद्रांचे वाटप करण्यात आले. खरे तर ज्याठिकाणी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आहे अशाच ठिकाणी पीएच.डी. केंद्र अपेक्षित आहे. पदवीपूर्व शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये संशोधनाचे केंद्र असणे अयोग्य आहे. याच्यावरही आता लगाम लागणार आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकवणाराच प्राध्यापक मार्गदर्शक असेल. त्यापुढे मार्गदर्शकाला एक लॉग इन, स्वतंत्र ओळख दिली जाणार आहे. या संदर्भात डॉ. प्रमोद येवले म्हणाले, यूजीसीने पीएच.डी. २०१०मध्येच पीएच.डी.च्या संदर्भात काही मार्गदर्शिका ठरवल्या होत्या. मात्र, पाहिजे त्या प्रमाणात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. विद्वत परिषदेत असताना संलग्नित महाविद्यालयांसाठी पीएच.डी.चा कोटा ठरवून घेतला होता. मात्र विद्यापीठ संचालित विभागांसाठी काहीच धरबंद नव्हता. यापुढे पीएच.डी.चे, पीएच.डी.धारकांचे योग्य ते मूल्यांकन होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ५० पीएच.डी. पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील नोंदणी होणार नाही. त्यामुळे कोणत्या विभागात पीएच.डी.च्या किती जागा शिल्लक आहेत, याची अद्ययावत माहिती विद्यापीठाकडे उपलब्ध राहील. संलग्नित महाविद्यालयात व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी २० आणि अव्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी १० असा पीएच.डी.चा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे.
