उच्च न्यायालयाचे पोलीस आयुक्तांना आदेश पोलिसांनी सव्‍‌र्हे केल्यानंतर पाच महिन्यात खड्डय़ांमुळे २२ अपघात घडले. त्या अपघातांमध्ये २८ जण जखमी झाले असून एकाचा मृत्यू झाला. खड्डय़ांसाठी महापालिका अधिकारी जबाबदार आहेत किंवा नाही याचा तपास करण्यात यावा आणि जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत. या आदेशामुळे महापालिकेच्या गोटात खळबळ उडाली असून रस्त्यांवरील खड्डय़ांसाठी आता अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार आहे. रस्त्यांवरील खड्डय़ांसंदर्भात न्यायालयाने स्वत: फौजदारी याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर न्या. झका हक आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शहरातील रस्त्यांवर मोठय़ा प्रमाणात खड्डे असून महापालिका प्रशासनाचे त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या खड्डय़ांसाठी महापालिका अधिकारी जबाबदार आहेत व त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करता येऊ शकते का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी पोलीस आयुक्तांना केली होती. त्यावर पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी प्रतीज्ञापत्र दाखल केले. त्यानुसार महापालिका कायद्यानुसार रस्ते, उड्डाणपूल बांधणे, देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी महापालिकेची आहे. नागरी सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी महापालिकेची असून कोणतीही सुविधा सहा महिन्यांत पुरवणे बंधनकारक आहे. ही सेवा न पुरवल्यास महापालिका आयुक्त संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय कारवाई करू शकतात. पण, रस्ता खोदणे किंवा बांधण्याचे अधिकार असलेल्या कोणत्याही यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य योग्यपणे न बजावल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगासह भांदविच्या २१७ अंतर्गत फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते. कुणी रस्ता खोदणे, लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण होईल असे काही केल्यास कंत्राटदारांविरुद्ध भादंविच्या २८३ अंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. राहिल मिर्झा यांनी पोलीस आयुक्तांच्या प्रतिज्ञापत्राला विरोध करताना सांगितले की, प्रतिज्ञापत्रात केवळ तरतुदींची माहिती दिली. पण, खड्डय़ांसाठी जबाबदार असलेल्या महापालिका अधिकारी व कंत्राटदारांवर काय कारवाई केली, हे कुठेच नमूद नाही. त्यामुळे खड्डय़ांमुळे घडलेल्या अपघातासाठी महापालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने २२ अपघातांचा तपास करून महापालिका अधिकारी व कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. रस्त्यावर उतरून खड्डे बघा महापालिकेतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एस.के. मिश्रा युक्तिवाद करताना म्हणाले, नोंदवण्यात आलेले २२ अपघात हे केवळ खड्डय़ांमुळे झालेले नाहीत. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे बहुतांश अपघात घडले आहेत. महापालिका अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणाचीही तक्रार नाही. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून जरा नागपुरातील रस्त्यांवर फिरून बघा, तुम्हाला परिस्थितीची जाणीव होईल, अशा शब्दात प्रशासनावर ताशेरे ओढले.
