प्रसंग एका पोलीस अधिकाऱ्याला बदलीनिमित्त निरोप देण्याचा. चंद्रकिशोर मिणा त्यांचे नाव. अकोल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक असलेले मिणा तसे चांगलेच अधिकारी. मात्र त्यांच्या निरोपासाठी तेथील अधिकाऱ्यांनी केलेला उद्योग चीड आणणारा. इंग्रज देश सोडून गेल्याला आता ७० वर्षे झाली तरी आपण अजूनही त्यांच्याच प्रथा व परंपरा वाहणाऱ्या पालखीचे भोई आहोत हे दर्शवणारा. या निरोपाच्या निमित्ताने या जिल्ह्य़ातील पोलीस अधिकाऱ्यांनी मिणांना फुलांनी सजवलेल्या एका खुल्या जीपमध्ये बसवले व ती जीप दोराने ओढली. मिणा सुद्धा अगदी आनंदाने या पालखीत सामील झाले. आपला साहेब ज्या वाहनात बसला आहे ते दोराने ओढणे हा तसा अमानवीय प्रकार पण जोर लावून दोर ओढणाऱ्या एकाही अधिकाऱ्याला त्यात काही वावगे आहे, असे वाटले नाही. कारण एकच, प्रथा व परंपरा पाळण्याची आपली श्रद्धा! देशातील सरकार एकीकडे व्हीआयपी संस्कृती नष्ट करण्याच्या मागे लागलेले असताना दुसरीकडे प्रशासनातील अनेक खात्यात या सरंजामी वृत्ती दर्शवणाऱ्या व इंग्रजकाळाची आठवण करून देणाऱ्या अनेक प्रथा अजूनही कायम आहेत. हे विरोधाभासी चित्र मिणा यांच्या निरोपाने पुन्हा चव्हाटय़ावर आले आहे. सरंजामशाहीची आठवण करून देणाऱ्या या परंपरा पोलीस दलात सर्वाधिक आहेत. ‘आर्डली’ ही त्यातील आणखी एक प्रथा. एकेका पोलीस अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानी दहा ते बारा आर्डली नेमले जातात. नेमले जाणारे जवान पोलीस दलातील असतात. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्यांना या दलात घेतले जाते. प्रत्यक्षात काम मात्र साहेबांचे घर सांभाळण्याचे मिळते. या घरी तैनात असलेल्या जवानांवर अधिकारी व त्यांचे कुटुंबीय कसा अत्याचार करतात, याच्या अनेक सुरस कथा समोर येत असतात. काही वर्षांपूर्वी येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात प्राचार्य म्हणून आलेल्या एका अधिकाऱ्याने तब्बल १२ आर्डली ठेवले होते. त्यातले चार त्यांची कुत्री सांभाळण्यासाठी होते, तर चार मुलांच्या सेवेसाठी. या प्राचार्याची मुलेही या आर्डलींना घाण भाषेत शिव्या द्यायची व ते निमूटपणे ऐकून घ्यायचे. स्वयंपाक, धुणीभांडी, प्रसंगी साहेबांची मालिश करून देण्याचे काम सुद्धा या आर्डलीकडून करवून घेतले जाते. एकीकडे सरकारने प्रशासनाचा चेहरा सुधारणावादी हवा असे सांगायचे व दुसरीकडे या मानवी हक्क तुडवणाऱ्या प्रथा कायम ठेवायच्या हे विरोधाभासी चित्र कधी बदलणार? पोलीस अधिकारी जसे शासनाचे सेवक आहेत, तसेच हे जवान सुद्धा आहेत. प्रत्येकाला त्याच्या योग्यतेनुसार व पदाप्रमाणे वेतन मिळते. जास्त वेतन असलेल्या अधिकाऱ्यांनी घरात चार खासगी नोकर ठेवावेत. त्यासाठी आर्डलीचाच आग्रह का? हा प्रश्न अजूनही सरकारी यंत्रणेला पडू नये यावरून ही यंत्रणा किती मध्ययुगीन मानसिकतेत आहे याचेच दर्शन होते. दरबार ही पोलीस दलातील आणखी एक वादग्रस्त प्रथा. पूर्वीच्या काळी राजे दरबार भरवायचे. नंतर इंग्रज आले. ते भारतीयांना गुलामच समजत होते. त्यांनीही या सेवेत ही पद्धत सुरू केली. आजही ती कायम आहे. हाताखाली काम करणाऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी हा दरबार भरतो. वरिष्ठांनी समस्या ऐकून घेण्यात काही वाईट नाही, पण त्याचे दरबारीकरण कशाला हा प्रश्न कुणालाच पडत नाही. मध्यंतरी यावर टीका होऊ लागल्यावर आता या खात्यात दरबार ऐवजी वृंद परिषद असा शब्द वापरला जातो. पोलीस अधिकाऱ्याने कनिष्ठांना बक्षीस (रिवार्ड) देण्याची प्रथा इंग्रजांनी सुरू केलेली. अजूनही ती सुरूच आहे. इतर खात्यात चांगले काम केले तर वेतनवाढ मिळते. पुरस्कार मिळतो. पोलीस खात्यात यासोबतच रोख बक्षीस मिळते. ते कुणाला द्यायचे ते साहेबांच्या मर्जीवर अवलंबून असते. एखादा आर्डली बूटपॉलिश चांगले करतो म्हणून त्याला बक्षीस मिळते. साहेबांची मर्जी सांभाळली की बक्षीस पक्के हे पोलीस दलातील प्रत्येकाला ठाऊक आहे. अनेकदा या बक्षिसाचे मानकरी साहेबांचे स्वयंपाकी ठरत असतात. अनेकदा तर अधिकारी चांगला स्वयंपाक करणाऱ्या जवानाला स्वत:ची बदली झाली की सोबत नेतात व त्याचीही बदली करवून घेतात. मध्यंतरी नागपूरच्या एका आयुक्तांनी चालकाला याच पद्धतीने पुण्यात नेले होते. सन्मान गार्ड ही आणखी एक कुप्रथा. मंत्री व अधिकाऱ्यांना सलामी देण्यासाठी हे जवान नेमले जातात. लोकशाही व्यवस्थेत अशा सलामीची गरजच काय, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर राज्यकर्त्यांनी लोकलाजेस्तव ही सलामी घेणे बंद केले व प्रत्येक विश्रामगृहात घडणारा हा प्रकार थांबला. मात्र, या खात्यात वरिष्ठांना खूश करण्यासाठी हा प्रकार सुरूच आहे. पोलीस दलानंतर अशी सरंजामशाही जोपासण्यात वनखात्याचा क्रमांक लागतो. या खात्यावरचा ब्रिटिशांचा पगडा अजून कायम आहे. वनाधिकाऱ्यांच्या विस्तीर्ण बंगल्यात बिचारे वनमजूर राबत असतात. घरची कामे करण्यासाठी वनमजूर ठेवू नये, असा सक्त आदेश शासनाने काढून सुद्धा आजही हे मजूर राबत आहेत. प्रशासन व सामान्य जनतेत दुरावा निर्माण होण्यास जी अनेक कारणे आहेत त्यापैकी सरंजामशाही दर्शवणारे व आम्ही कुणीतरी विशेष आहोत हे दाखवणारे हेही एक कारण आहे. आज काळ बदलला आहे. किमान शिक्षितांनी तरी सुधारणावादी व्हावे अशी अपेक्षा आहे. मात्र प्रशासकीय सेवेत येणारे हे अधिकारीच जर अशा राजेशाही वृत्तीला बळकट करत असतील तर सामान्यजनात व्यवस्थेविषयी आस्था कशी निर्माण होणार? आज पोलीस शिपाई व मजूर म्हणून काम करणारे अनेक तरुण उच्चशिक्षित आहेत. या शिकलेल्या मुलांवर जेव्हा अशी कामे करण्याची पाळी येते तेव्हा त्यांची मनोभावना काय असेल, याचा विचार हे अधिकारी करत असतील काय? व्यासपीठावरून समाजसुधारणेची प्रवचने झोडायची व घरात दहा दहा आर्डली ठेवून त्यांच्याकडून नाही नाही ती कामे करून घ्यायची हा दुटप्पीपणाच व्यवस्थेला नासवतो आहे. सामान्यांच्या लक्षात हे सारे येते, पण बोलायचे कुठे हा प्रश्न त्याला पडत असतो. म्हणून मग तो चूपचाप सारे बघत असतो. या अधिकाऱ्यांना प्रशासनाच्या माध्यमातून लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जास्तीत जास्त वेळ मिळावा म्हणून त्यांच्या व्यक्तिगत सेवेत कर्मचारी नेमले जातात, असा युक्तिवाद नेहमी केला जातो. त्यात अजिबात तथ्य नाही. हे अधिकारी जर सेवेत एवढेच तत्पर असतात तर मग प्रशासनाविषयी समाजात अजूनही एवढी नकारात्मकता का, या प्रश्नाचे उत्तर यापैकी कुणालाच देता येत नाही. हीच यातली खरी मेख आहे. devendra.gawande@expressindia.com
