खनिज पावत्यांवर खाडाखोड, स्वामित्वधनाच्या रकमेचाही घोळ शहरातील रिंग रोड सिमेंटीकरणाच्या कामात सत्ताधारी पक्षातील नेते, कंत्राटदार आणि अधिकारी यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. कंत्राटदाराने खनिज पावत्यांवर खाडाखोड केल्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही तसेच स्वामित्वधनाची ५८ लाखांहून अधिक रक्कम सहा महिन्यांपासून शासनाच्या तिजोरीत जमा केली नाही. नागपुरातील रिंग रोडला सिमेंट काँक्रिटचे करण्यात येत आहे. याचे कंत्राट आरपीएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रायव्हेट लि. या काळ्या यादीतील कंपनीला देण्यात आले आहे. कंत्राटादाराने रस्त्यांच्या बांधकामासाठी वापरलेल्या गौण खनिजाच्या वाहतूक पावत्या कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (जागतिक बँक प्रकल्प) यांच्याकडे सादर केल्या, पंरतु त्यावर गौण खनिज खनिजपट्टाधारकाने ट्रायडन जेव्ही आणि जिनिसीस रिअलटेक प्रायव्हेट लि. यांना दोन कंपन्यांना गौण खनिज पुरवठा केला आहे. वास्तविक या दोन्ही कंपन्यांचा सिमेंट रस्त्याच्या बांधकामाशी संबंध नाही. हा घोळ लक्षात आल्यावर त्याच पावत्यांवर आरपीएसचा रबर स्टॅम्प लावून सादर करण्यात आल्या. कंत्राटदाराने मूळ वाहतूक पावत्यांमध्ये खाडाखोड केली आणि त्या पावत्या कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी स्वीकारल्या देखील. मूळ वाहतूक पावत्या ज्या दोन कंपनीच्या नावाने आहेत, त्या दोन्ही कंपन्या सत्ताधारी नेत्यांचे नातेवाईक आणि संबंधित लोकांच्या आहेत. यावरून रिंग रोडच्या कामात शासनाचे सामित्वधनाची मोठय़ा प्रमाणात चोरी झाली आहे. तसेच या कामात गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट होत असून यात राजकीय नेते, कंत्राटदार आणि शासकीय अधिकारी यांचे साटेलोट दिसून येत आहे. जिल्हाधिकाऱ्याचे बांधकाम विभागाला पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ९ फेब्रुवारी २०१८ ला कार्यकारी अभियंता, जागतिक बँक प्रकल्प विभाग, (पीडब्ल्यूडी)ला पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी कंत्राटदाराच्या देयकांतून कपात केलेली स्वामित्वधनाची रक्कम तात्काळ शासनाच्या तिजोरीत (जीआरएएस) जमा करण्याची सूचना केली आहे. खनिज पावत्या संदर्भात आतापर्यंत कंत्राटदाराचे २९ मार्च २०१६ ला सादर केलेल्या देयकातून आठ लाख ४७ हजार २०० रुपये एवढी रक्कम आणि कंत्राटदाराने १९ सप्टेंबर २०१७ ला सादर केलेल्या देयकातून ४९ लाख ९९ हजार ९०३ रुपये अशी एकूण ५८ लाख ४७ हजार १०३ रुपये एवढी रक्कम देयकातून कपात करण्यात आली, परंतु ती रक्कम अद्याप शासनास जमा करण्यात आलेली नाही, असेही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याला कळवले आहे. शासनाचे नुकसान होऊ नये म्हणून कंत्राटदाराची देयके थांबवून ठेवली आहेत. त्रुटी आढळून आल्यास ती रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा केली जाईल, अन्यथा कंत्राटाराला देण्यात येईल. घाईगडबडीत चुका होऊ नये म्हणून वेळ घेण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला त्यांच्या पत्राचे उत्तर लवकरच दिले जाईल. - नरेश बोरकर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जागतिक बँक प्रकल्प.
