सामाजिक कार्यकर्ते धीरज भिसीकर व लीलाधर कांबळे यांचा आरोप; लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट भौतिक सुविधांचा अभाव आणि शैक्षणिक दर्जामुळे महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या अनेक मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत. या बंद शाळा पुन्हा सुरू होऊ नयेत, यासाठी राजकीय दबाव आणला जात आहे, असा थेट आरोप सामाजिक कार्यकर्ते व दुर्बल समाज विकास संसाधनचे पदाधिकारी धीरज भिसीकर व लीलाधर कांबळे यांनी केला. लोकसत्ता कार्यालयाला दिलेल्या सदिच्छा भेटीदरम्यान ते बोलत होते. भिसीकर आणि कांबळे म्हणाले, ज्या महापालिकेच्या शाळेत आम्ही शिक्षण घेतले होते, त्या शाळा बंद पडल्या आहेत. आमची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे मुलांना महागडय़ा शाळेत शिक्षण देऊ शकत नाही. घराजवळ असलेल्या महापालिकेच्या शाळेत मुलांना शिक्षण द्यावे, असा विचार केला मात्र तीननल चौक, बंगाली पांजा या भागात शाळा बंद पडल्या आहेत. आतापर्यंत महापालिकेच्या ४५ तर जिल्हा परिषदेच्या २३ मराठी शाळा बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे या बंद झालेल्या शाळा पुन्हा सुरू करण्यासाठी अभियान सुरू केले. १२ डिसेंबर २०१७ मध्ये या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली. महापालिकेच्या बंद झालेल्या तीन मराठी शाळा सुरू करण्याबाबत आम्हाला विचारणा केली होती. त्याप्रमाणे महापालिकेच्या जागनाथ बुधवारी प्राथमिक शाळा, बाबुळबन मराठी प्रा. शाळा आणि गोळीबार चौकातील नेताजी सुभाषचंद्र बोस प्रा. शाळांची नावे सुचवली. आराखडा तयार करण्यात आला. त्या भागातील तीनशे विद्यार्थी आम्ही मिळवून दिले. मात्र, तरीही या तीनही शाळेत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी दुसऱ्या शाळेत गेले. पथदर्शी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. मात्र त्याबाबत अजून निर्णय नाही. बंद मराठी शाळा सुरू करण्यात याव्या, यासाठी स्वाक्षरी अभियान राबवले. तीन हजारपेक्षा जास्त लोकांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन न्यायालयात ते सादर करण्यात आले आहे. समाजात आजही मोठय़ा प्रमाणात शिक्षणापासून अनेक मुले वंचित आहेत. मात्र, त्यांना शोधण्याचे काम महापालिका व जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून होत नाही. प्रत्येक बंद झालेल्या शाळेबाबत नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याबाबतही काहीच झाले नाही. मात्र, तरीही जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या बंद मराठी शाळांसाठी आम्ही संघर्ष करणार आहोत. त्यात आम्हाला किती यश मिळेल हे येणारा काळ ठरवेल असेही ते म्हणाले. मराठी माणसांकडूनच साथ मिळत नाही मराठी शाळा बंद करून खासगी इंग्रजी शाळांना सरकार जास्त प्राधान्य देत आहे. मराठी शाळांच्या हितासाठी प्रशासन आणि स्थानिक पातळीवर कुठलेच प्रयत्न होताना दिसत नाही. या शासकीय उदासीनतेविरुद्ध गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून लढा देत आहोत, न्यायालयात आम्ही दाद मागितली आहे. मात्र, मराठी माणसांकडूनच साथ मिळत नाही, असेही या दोघांनी सांगितले. गेल्या तीन वर्षांत पाच शाळा बंद गोळीबार चौकात महापालिकेची नेताजी सुभाषचंद्र बोस शाळा असून या शाळेत पहिली ते चौथीचे वर्ग आहेत. मराठी माध्यमांच्या या शाळेत केवळ ४ विद्यार्थी आणि तीन शिक्षक व एक चपराशी आहे. शहरातील अशा पद्धतीच्या अनेक शाळा आहेत. पूर्व नागपुरातील अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या बरी होती, मात्र त्या ठिकाणी भौतिक सुविधा आणि शिक्षणाचा दर्जा नसल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांत ५ शाळा बंद झाल्या आहेत, अशी माहिती भिसीकर यांनी दिली.
