News Flash

‘पोस्ट मॅट्रिक’ शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा घाट!

केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी ६० टक्क्यांवरून ११ टक्क्यांवर, डॉ. सुखदेव थोरात यांचा आरोप

(संग्रहित छायाचित्र)

केंद्र सरकारने देशातील अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या शैक्षणिक प्रगतीत मैलाचा दगड ठरलेल्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीमधील (पीएसएम) आपला वाटा कमी करून तो केवळ ११ टक्क्यांवर आणला असून ही योजनाचा गुंडाळण्याचा घाट रचला जात आहे, असा आरोप विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी केला. शुक्रवारी नागपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

डॉ. थोरात म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वत: महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी १९४४ मध्ये पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती  सुरू केली. ही योजना गेल्या ७६ वर्षांपासून कार्यरत असून अनुसूचित जाती-जमातीच्या शैक्षणिक प्रगतीत तिने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. प्रारंभी या योजनेअंर्तगत केंद्र सरकार राज्यांना पूर्ण आर्थिक मदत देत होते. केंद्रीय योजना म्हणूनच ती सुरू झाली होती. कालांतराने राज्य आणि केंद्र अशा संयुक्त योजनेत ती रूपांतरित झाली.  सुरुवातीला या योजनेत केंद्र सरकारचा वाटा जास्त होता. आता तो  ४० टक्के केंद्र व ६० टक्के राज्य असा झाला आहे. केंद्राचा ४० टक्के वाटा सुद्धा राज्यांना उशिरा मिळत आहे. गेल्या काही वर्षांत या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी चक्क ११ टक्क्यांपर्यंत खाली गेला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळणे कठीण झाले आहे.

केंद्र सरकार शिष्यवृत्ती (पीएसएम) मधला आपला वाटा आता केवळ १० टक्के इतका मर्यादित करण्याचा विचार करीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. असे झाल्यास राज्यांना शिष्यवृत्तीचा ९० टक्के भार सोसावा लागेल. जे राज्यांसाठी अशक्य आहे. अनेक राज्यांनी तर केंद्र सरकारला हा भार सोसण्यास असमर्थ असल्याचे सांगून टाकले आहे. अशाप्रकारे केंद्र सरकार अत्यल्प निधी देणार आणि राज्यांना ती योजना चालवणे शक्य होणार नाही. म्हणजे ही योजना आपोआप बंद पडेल. केंद्र सरकारचा वाटा कमी झाल्यास उच्च शिक्षणामधील अनुसूचित जाती आणि जनजातीची प्रगती खोळंबणार आहे. आधीच या समूहाचा उच्च शिक्षणामधला वाटा कमी आहे, त्यात या वर्गाला संधी नाकारण्याचा हा कुटील डाव आहे. सर्व अनुसूचित जाती-जमाती विद्यार्थ्यांकरिता सध्याच्या उत्पन्नाचे पात्रता निकष २ लाख रुपये इतके आहे. ते निकष आठ लाखापर्यंत वाढवण्यात यावे, असेही डॉ. थोरात म्हणाले.

सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने सीपीआय (ग्राहक किंमत निर्देशांक) सध्या आणि आगामी महागाई आधारित मासिक पीएमएस रकमेच्या युनिटमध्ये वाढ केली पाहिजे. जेणेकरून शैक्षणिक खर्चाची आगामी गरज योग्यप्रकारे पूर्ण केली जाईल. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय आणि आदिवासी कार्य मंत्रालयाकडून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे वेळेवर जातील याची खात्री करण्यासाठी अधिक चांगली देखरेखीची यंत्रणा स्थापना केली पाहिजे, याकडेही डॉ. थोरात यांनी लक्ष वेधले.

‘‘ केंद्राने पीएमएस योजना सुरू ठेवण्यासाठी आपली वचनबद्धता जाहीर करावी. केंद्र व राज्य यांच्यातील ६०-४० वाटा या सूत्राची तातडीने अंमलबजावणी केली जावी. शिष्यवृत्ती नियमित देण्यासाठी केंद्राने दरवर्षी १० हजार कोटींची तरतूद करावी.’’

– डॉ. सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष,विद्यापीठ अनुदान आयोग.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 19, 2020 12:19 am

Web Title: post matric scholarship closure from the central government abn 97
Next Stories
1 विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त घेतलेले साडेसात कोटी परत करा
2 जमिनीच्या वादातून भूखंड व्यावसायिकाचा खून
3 नागपुरात पौरोहित्य करणाऱ्या हिंदी भाषकांची संख्या वाढली
Just Now!
X