रुग्णांना लुटण्यासाठी इस्पितळांचे नाना प्रकार

नागपूर :  खासगी इस्पितळांकडून रुग्णांची लूट थांबवण्यासाठी शासनाने व स्थानिक प्रशासनाने  विविध नियमावली तयार के ली असली तरी ती फक्त कागदोपत्रीच असून त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा खासगी इस्पितळांच्या दावणीला बांधली  गेली आहे. बाजारात तीनशे रुपयांना मिळणाऱ्या पीपीई किट्ससाठी रुग्णालये सहाशे रुपये आकारत आहे. अनामत रक्कम जमा के ल्याशिवाय रुग्णांना आत घेतले जात नाही, असा मनमानी कारभार सध्या सुरू आहे.

श्रीमंतांना याचा काहीच फरक पडत नाही, पण गरजू नागरिक, रुग्ण जीव वाचवण्यासाठी एखाद्या खासगी रुग्णालयात गेला तर त्याला या लुटीचाअनुभव येतो व तो बाहेर पडण्यासाठी धडपडतो, अशा अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. भाजप नेते व माजी महापौर संदीप जोशी यांनी वाढीव देयकाच्या विरुद्ध आंदोलन सुरू के ल्याने खासगी रुग्णालयांच्या लुटीचे नाना प्रकार उघड होत आहे. अनामत रक्कम रुग्णांकडून घेऊ नये, असे शासनाचे आदेश असताना एकाही खासगी रुग्णालयात ही रक्कम घेतल्याशिवाय रुग्ण दाखल करून घेतला जात  नाही. या पैशाची पावती दिली जात नाही. पन्नास हजार ते एक लाख इतकी ही रक्कम असते. याशिवाय इस्पितळ भाडे, रुग्णशय्येचे भाडे, व्हेंटिलेटरचे भाडे, प्राणवायूचे भाडे, नर्स आणि डॉक्टरांचे शुल्क या शिवाय पॅथॉलॉजी आणि औषधाचे पैसे वेगळे घेतले जातात. विशेष म्हणजे, हा सर्व खर्च सरकारी दरात उपचार करणाऱ्या रुग्णांकडून वेगळा घेतला जातो. रेमडेसिवीर, प्लाझ्मा रुग्णांनाच बाहेरून आणावा लागतो. रुग्ण हाताळणारी यंत्रणा पैशाचे व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा अशा दोन स्वतंत्र यंत्रणा खासगी दवाखान्यात कार्यरत आहेत. रोज सकाळी रुग्णांच्या नातेवाईकांना पैशासाठी फोन के ले जाते. कोविड वार्डात रुग्णाची भेट घ्यायची असेल तर नातेवाईकांना पीपीई किट घालावी लागते. ती दवाखान्यात सहाशे रुपयाला विकली जाते. ती बाजारात तीनशे रुपयात मिळते. एका वॉर्डात एका दिवसासाठी तीन वेगवेगळ्या वेळांमध्ये तीन परिचारिका असतात. त्या तिघांच्या पीपीई किटचा खर्च वार्डातील सर्व रुग्णांकडून सारखाच वसूल के ला जातो. वास्तविक तो विभागून घ्यायला हवा. यामुळेच एका आठवडय़ाचे एका रुग्णाचे देयके  काही लाखात निघू लागले आहे. ते वसूल करण्यासाठी दवाखान्यात बाऊन्सरची नियुक्ती करण्यात आली आहे. करोना रुग्णाच्या सुविधाबाबत महापालिके सोबत संघर्ष करणारे राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य म्हणाले,  खासगी इस्पितळांवर नजर ठेवण्याचे काम महापालिके चे आहे, त्यांनी यासंदर्भात उभी के लेली यंत्रणा खासगी डॉक्टर्स धार्जिणी आहे. त्यामुळे गरीब रुग्णांची लूट सुरूच आहे. महापालिका आयुक्त यावर काहीच बोलत नाही. ज्यांच्याकडे खासगी रुग्णाालयांच्या देखरेखीचे काम आहे, त्या अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा यांच्यावर माजी महापौर संदीप जोशी यांनीच शर्मा यांचे खासगी रुग्णालयाशी साटेलोटे आहे, असा आरोप के ला आहे. त्यामुळे ज्यांची लूट होते त्यांनी जायचे कुठे?  हा प्रश्न आहे. महापालिके ने प्रत्येक खासगी रुग्णालयात अंके क्षक नियुक्त के ला असला तरी त्याची भूमिका रुग्णांच्या बाजूची नाही. अनेक देयके  महापालिके ने कमी के ली. मग ती अंके क्षकांनी मंजूर कशी केली, असे असेल तर त्याच्यावर कारवाई व्हायला हवी, पण अद्याप कोणावरच कारवाई झाली नाही. हे वाईट आहे.