शहरातील विविध झोपडपट्टय़ांमधील चित्र शहरातील विविध भागांत मोठय़ा प्रमाणात झोपडपट्टी आहेत. अधिकृत व अनधिकृत झोपडपट्टीतील रहिवाशांना पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ते राहात असलेल्या भूखंडावर पक्की घरे बांधून देण्यात आली आहेत. मात्र, त्यातील १५ टक्के नागरिक करच भरत नसल्याचे सर्वेक्षणात समोर आले आहे. आधीच महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यात मालमत्ता कर भरला जात नसल्यामुळे आर्थिक नुकसान होत आहे. तरीही कर बुडवणाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई केली जात नाही. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत झोपडपट्टीवासीयांना मालकी हक्काचे पट्टे देऊन त्यावर घरे बांधून देण्यात आली आहेत. काही भागात अजूनही घर बांधणे सुरू आहे. मात्र, शहरात ज्या अनधिकृत लेआऊटमध्ये आवास योजनेंतर्गत घरे बांधून देण्यात आली आहेत, त्यातील १५ टक्के नागरिक कर भरत नसल्याचे सव्‍‌र्हेत समोर आले आहे. युथ फॉर युनिटी अ‍ॅन्ड वॉलेन्टरी अ‍ॅक्शन (युवा) या संस्थेने शहरातील नागपूर सुधार प्रन्यासच्या आणि काही खासगी भूखंडावरील अधिकृत तसेच काही अनधिकृत झोपडपट्टय़ांमध्ये सव्रेक्षण केले असता ही बाब समोर आली. लक्ष्मीनगर, नंदनवन, अंगुलीमाल नगर, बाबा बुद्धनगर, ताजनगर, जगदीशनगर, सेवादल नगर, शांतीनगर, पिवळी नदी, रामटेके नगर, नवीन वैशाली नगर, शिवणकर नगर, पिवळी नदी दक्षिण आणि नंदनवन या १४ झोपडपट्टय़ांमधील ३ हजार ८६४ लोकांकडून सव्‍‌र्हेत माहिती घेण्यात आली. ज्यांच्याकडे मालकी हक्काचे पट्टे नाहीत आणि अनधिकृत जागांवर राहत आहेत, त्यांना किमान १०० ते ३०० चौरस फूट जागेवर घर बांधून हवे. ज्यांच्याकडे मालकी हक्काचे पट्टे आहेत अशा ९१ टक्के लोकांना त्यांच्या जागेवर पक्की घरे बांधून हवी आहेत. त्यातील ४० टक्के लोकांनी घरे बांधली आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ घेण्याची एकूण ७० टक्के लोकांची तयारी असून त्यांनी कर्ज भरण्याची तयारीही दर्शवली आहे. महिन्याला १५ हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांची संख्या ६० टक्के आहे. त्यातील मोलमजुरी करणाऱ्यांची संख्या जास्त असून ते नागपुरात स्थायिक झाले आहेत. शहरातील केवळ ८ ते ९ टक्के झोपडपट्टीवासी मालमत्ता कर भरतात. त्यांना अजूनही मालकी हक्काचे पट्टे देण्यात आले नसल्याचे समोर आले आहे. शहरात एकूण ४२४ झोपडपट्टय़ा आहेत. त्यातील २९३ अधिकृत आणि १९० च्या जवळपास अनधिकृत झोपडपट्टय़ा आहेत. कर न भरणाऱ्यांमध्ये अधिकृत झोपडपट्टय़ांमधील नागरिकांचा समावेश आहे. मालमत्ताकराच्या वसुलीबाबत सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या घरांमध्ये १५ टक्के झोपडपट्टीमधील नागरिक कर भरत नसल्याचे समोर आले असून त्यांना एकदा नोटीस देऊन मुदत दिली जाईल. - प्रदीप पोहणे, स्थायी समिती अध्यक्ष, महापालिका.
