माजी महापौर प्रवीण दटके यांचा आरोप

ग्रेट नागरोडपासून डालडा कंपनी चौकाकडे जाणाऱ्या  मोक्षधाम नजीकच्या पुलाचे काम पूर्ण करण्यासाठी वारंवार कालावधी वाढवण्यात येत आहे. मात्र, आतापर्यंत चालढकल पुरे झाली, १५ जूनपर्यंत काम झालेच पाहिजे. या पुलाच्या कामाचा खर्च दुप्पट झाला, यासाठी जबाबदार कोण? असा सवाल करीत माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी कार्यकारी अभियंत्यासह सहायक तसेच कनिष्ठ अभियंत्यांवर कारवाई करण्याची मागणी पत्रकार परिषदेत केली.

मोक्षधाम पुलाचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे आणि त्यापूर्वी सहा महिने आधी हा रस्ता बंद करण्यात आला आहे. २०१६ मध्ये या पुलाचे काम सुरू करण्यात आल्यानंतर ते २०१७ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. या परिसराच्या आजूबाजूला सिमेंट रस्त्याची आणि मेट्रोची कामे सुरू असल्यामुळे त्यात हा मोक्षधामकडे जाणारा मार्ग बंद असल्यामुळे नागरिकांना आता त्याचा त्रास होऊ लागला. सतत दीड वर्षांपासून हे हाल सुरू असताना महापालिका वा लोकप्रतिनिधींना त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही. मुळात नाल्याचे दुसऱ्यांदा बांधकाम करण्याची वेळ का यावी, याचाही महापालिका प्रशासनाने विचार केला नाही. उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी अधिकाऱ्यांसमवेत आज मोक्षधाम पुलाच्या कामाची पाहणी केली. यावेळी पुलाच्या रखडलेल्या कामावर उभयतांनी अधिकाऱ्यांवर संताप व्यक्त केला. या पुलाच्या कामाची जबाबदारी असलेले कार्यकारी अभियंते सतीश नेरळ, सहायक अभियंते सिंग, कनिष्ठ अभियंते जीवतोडे यांची हे काम करण्याची लायकी नसल्याचे सांगत त्यांच्याकडून हे काम काढून घ्या, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत दटके यांनी केली. या दौऱ्यात अधिकाऱ्यांनी पुन्हा कालावधी वाढवून देण्याची मागणी केली. मात्र, ती फेटाळण्यात आली. या पुलाबाबत पहिल्यांदा २०१६ मध्ये कार्यादेश दिल्याचे सांगितले. त्यानंतर दुसऱ्यांदा २ जानेवारी २०१८ रोजी कार्यादेश देण्यात आले. यात संपूर्ण खर्चात बदल करण्यात आला. पहिल्यांदा अठरा महिन्यात काम करण्याचे तर दुसऱ्यांदा काढलेल्या कार्यादेशात आठ महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अद्यापही पुलावर गर्डर बसवण्यात आले नाही. या पुलाच्या कामाबाबत प्रकल्प समितीच्या आढावा बैठकीत अनेकदा कामाचा कालावधी वाढवण्यात आला, परंतु समाधानकारक काम नसल्याचे ते म्हणाले. १५ जूनपर्यंत या पुलाचे काम झाले नाही तर आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पत्रकार परिषदेत स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा, जलप्रदाय समिती सभापती पिंटू झलके, प्रतोद दिव्या धुरडे उपस्थित होत्या.