|| चंद्रशेखर बोबडे राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या सेवांवर गंडांतर येणार वयाची ५५ वर्षे पूर्ण करणारे किंवा ३० वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या राज्य शासनाच्या सेवेतील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना त्यांची कार्यक्षमता कमी झाल्याचे कारण देऊन त्यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याचा घाट शासनाने घातला असून त्याला कर्मचारी संघटनेने विरोध केला आहे. १० जून रोजी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व नियम ६५ नुसार अकार्यक्षम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वयाच्या ५५ व्या वर्षी किंवा ३० वर्षांची सेवा पूर्ण झालेली असेल तर त्यांच्या सेवेचे पुनर्विलोकन करून (कार्यक्षमतेचा आढावा) मुदतपूर्व शासन सेवेतून निवृत्त करण्याचे शासनाचे १९७५ पासूनचेच धोरण आहे. यासंदर्भात वेळोवेळी शासन निर्णय (संख्या २३) यापूर्वी जारी करण्यात आले आहे. मात्र, कार्यक्षमतेच्या नावावर कर्मचाऱ्यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याचे प्रकरण अपवादात्मक आहे. मात्र, आता या सर्व शासन निर्णयांना एकत्रित करून शासनाने पुन्हा हे धोरण जोरकसपणे राबवण्याचा निर्णय घेतल्याने हा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. वयाच्या ३५ वर्षांपूर्वी शासकीय सेवेत दाखल झालेले व वयाची ५० वर्षे पूर्ण करणारे तसेच वयाच्या ३५ वर्षांनंतर सेवेत दाखल झालेले व सेवेत असताना वयाची ५५ वर्षे पूर्ण केलेले अशा कर्मचाऱ्यांचा मुदपूर्व सेवानिवृत्तीसाठी विचार केला जाणार आहे. यासाठी त्यांच्या कार्यक्षमतेचा आढावा घेतला जाणार आहे. दर सहा महिन्यांनी गोपनीय अहवाल लिहिला जाणार आहे. त्यातील वरिष्ठांच्या शेऱ्यांवर कर्मचारी किंवा अधिकारी कार्यक्षम आहे किंवा नाही हे ठरणार आहे. यासाठी विभागीय तसेच विशेष पुनर्विलोकन समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. सेवेत कायम ठेवण्यास अपात्र ठरणाऱ्यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीबाबत तीन महिन्याआधी नोटीस दिली जाईल. कर्मचाऱ्याने ती स्वीकारली नाही तर टपालाने त्यांच्या घरी पाठवली जाईल. मात्र निर्णयात बदल होणार नाही. मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे शासनाचे धोरण हे पूर्वीचेच असले तरी ज्या पद्धतीने ते रेटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्यावरून शासनाला कर्मचारी कपात करायची आहे हे स्पष्ट होते. सरकारचा नवीन आदेश हा कर्मचाऱ्यांना दहशतीत ठेवण्याचाच प्रकार आहे. शासनाने त्यांच्या अनेक विभागात कंत्राटी कर्मचारी नेमले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करून खासगी डॉक्टरांच्या माध्यमातून चालवण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहे. कार्यक्षमतेच्या नावाखाली दर सहा महिन्यांनी कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिले जाणार असल्याने तो कायम दहशतीतच राहणार आहे. गोपनीय अहवाल प्रतिकूल असेल तर त्याच्या नोकरीवर गंडांतर येणार आहे. या विरोधात राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने शासनाला पत्र पाठवले आहे. - अशोक दगडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना. निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्याची मुभा मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीच्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्याची मुभा कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत त्यासाठी त्याला अर्ज सादर करावा लागणार आहे. कर्मचारी कपात किंवा जाणीवपूर्वक पद्धतीने कर्मचाऱ्यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीची कारवाई केली जाणार नाही, असे शासनाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
