थकीत वीज बिल भरले नाही तर पुरवठा खंडित करू, असा इशारा देणे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना महागात पडण्याची शक्यता आहे. त्यांचा गृहजिल्हा नागपुरातच त्यांच्या या इशाऱ्याविरुद्ध आंदोलनाची तयारी विविध संघटनांनी सुरू के ली असून भारतीय जनता पक्षानेही राऊत यांना या मुद्यावरून धारेवर धरले आहे. टाळेबंदीच्या काळात ग्राहकांना वाढीव बिल देण्यात आले. त्यावर नाराजी व्यक्त झाल्यावर राऊत यांनी सवलत दिली जाईल, अशी घोषणा केली होती. मात्र त्यांनी ऐन दिवाळीत ग्राहकांना वीज बिल भरा अन्यथा पुरवठा खंडित करू, असा इशारा दिला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने या विरोधात सात डिसेंबरला विदर्भभर ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीची समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची मंगळवारी ऑनलाईन बैठक झाली. यात वरील निर्णय घेण्यात आल्याचे समितीचे संयोजक राम नेवले यांनी कळवले. दरम्यान, भाजपनेही राऊत यांच्यावर टीका केली आहे. सुरुवातीला वीज बिल माफ करण्याची घोषणा करायची व नंतर वापरलेल्या विजेचे बिल भरावेच लागणार, असे सांगणे हा ग्राहकांचा विश्वासघात आहे, अशी टीका भाजपचे पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केली आहे. करोनाची साथ व त्यात बुडालेला रोजगार यामुळे अनेकांची आर्थिक स्थिती थकित वीज बिल भरण्याची नाही. अशा वीज ग्राहकांकडून वसुली कशी करणार? वसुलीसाठी गुंडागर्दी करणार काय? असा सवाल खोपडे यांनी केला आहे. विविध मुद्यांवरून भाजप महाआघाडी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आता त्यांच्या हाती हा नवीन मुद्दा सापडला आहे. वीजग्राहक त्याचे बिल माफ होईल किंवा सवलत तरी दिली जाईल याची वाट बघत होते. त्यांना दिलास देण्याऐवजी राऊत यांनी त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले. - कृष्णा खोपडे, आमदार भाजप सुरुवातीला वीज बिल माफ करू, असे आश्वासन द्यायचे व नंतर बिल वसुलीसाठी पुरवठा खंडित करण्याचा इशारा द्यायचा हा ग्राहकांवर अन्याय आहे. अनेक उद्योगपती व कारखानदारांकडे कोटय़वधी रुपयांचे वीज बिल थकीत आहे, राऊत यांनी प्रथम ते वसूल करावे. - राम नेवले, संयोजक, विदर्भ राज्य आंदोलन समिती
