11 August 2020

News Flash

राज्यात जिल्हास्तरावर दुष्काळ आराखडा तयार करा

सध्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या माध्यमातून जिल्हास्तरावर काम चालते.

(संग्रहित छायाचित्र)

१५ व्या वित्त आयोगाची शिफारस; राज्याला मिळणार वीस कोटी

चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता

नागपूर : नैसर्गिक आपत्तीनंतर त्याच्या उपाययोजनेवर होणारा मोठा खर्च लक्षात घेता आपत्तीपूर्व नियोजनावर अधिक लक्ष दिल्यास त्याची तीव्रता कमी करणे शक्य होते ही बाब १५व्या वित्त आयोगाने त्यांच्या अहवालात अधोरेखित केली आहे. त्याला अनुसरूनच महाराष्ट्रासह देशातील १२ दुष्काळ बाधित राज्यांसाठी आपत्ती निवारण फंडात २४० कोटी रुपये निधी राखून ठेवावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. या निधीतून या राज्यांना जिल्हास्तरावर दुष्काळ निवारणासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना (जिल्हा दुष्काळ निवारण आराखडा) करायच्या आहेत.

महाराष्ट्राला दरवर्षी दुष्काळाची झळ पोहोचते. त्यात नागपूर जिल्हा अपवाद नाही. मागच्या पाच वर्षांच्या काळात फडणवीस सरकारने व त्यापूर्वीच्या आघाडी सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी विविध योजना राबवल्या. जलयुक्त शिवार ही त्यापैकीच एक होती. मात्र त्यानंतरही मागच्या वर्षी दुष्काळाच्या दृष्टचक्रातून महाराष्ट्राची सुटका झाली नाही. अशीच स्थिती देशातील आंध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक,मध्य प्रदेश, ओरिसा, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या दुष्काळ प्रवण राज्यांचीही आहे. या राज्यांसाठी १५ व्या वित्त आयोगाने २०२०-२१ या वर्षांसाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण (सौम्यीकरण) निधीतून २४० कोटी  रुपये राखून ठेवण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. महाराष्ट्रात एकूण ३६ जिल्हे आहेत. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्य़ाला साडेपाच लाख रुपये या योजनेला मिळू शकतात.

सध्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या माध्यमातून जिल्हास्तरावर काम चालते. आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हे पद कंत्राटी असल्याने त्याला मर्यादित अधिकार असतात. महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाच्या मदतीने या विभागाचे काम चालते. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळ निवारण आराखडा तयार करण्याचे  जिकरीचे काम जिल्हास्तरावर करण्याचे आव्हान यंत्रयणेपुढे आहे.

‘‘नैसर्गिक आपत्तीवर मात करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार यामध्ये समन्वय आवश्यक असतो. आयोगाच्या शिफारसींमुळे यात वाढ होऊन सक्षम यंत्रणा उभी राहील. दुष्काळ निवारणात भारतीय हवामान खात्याची मदत घ्यावी. पर्यावरणातील बदल वेगने होत आहेत. त्याचा अभ्यास करून सजग होणे व लोकसहभागातून कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. यातून हे काम होईल ही अपेक्षा आहे.’’

– अपरूप अडावदकर, आपत्ती व्यवस्थापन अभ्यासक.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 11, 2020 12:45 am

Web Title: prepare drought management plan at district level in the maharashtra state zws 70
Next Stories
1 प्रकृती खालावल्याने पीडिता कृत्रिम श्वसन यंत्रणेवर
2 पीडितेला मनोधर्य योजनेतून मदत मंजूर
3 घोषणेलाच कृती समजणे अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक!
Just Now!
X