राजेश्वर ठाकरे केंद्रीय कार्मिक विभागाने १९९३ मध्येच इतर मागास प्रवर्गातील गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ मधील कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना ओबीसीचे लाभ देण्याचे स्पष्ट केले. परंतु केंद्र सरकारने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या ओबीसी उमेदवारांचे नियुक्तीपत्र रोखून ठेवले आहे. परिणामी, तीन वर्षांत देशभरातील ५६ ओबीसी उमेदवार सनदी अधिकारी होण्यापासून वंचित राहिले आहेत. मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर ८ सप्टेंबर १९९३ ला केंद्रीय लोकसेवा आयोगात ओबीसींना आरक्षण देण्याचे निकष ठरवण्यात आले. त्यानुसार गट क आणि गट ड मध्ये शासकीय, निमशासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नॉन-क्रिमिलेअर समजून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या ओबीसींना नियुक्तीपत्र देखील दिले जाते होते. परंतु २०१५ पासून केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाने आपल्याच आदेशाला खो देत ओबीसींना नियुक्तीपत्र देण्याचे थांबवले आहे. यासंदर्भात ओबीसी संघटनांनी आवाज उठवल्यावर कार्मिक मंत्रालयाने हा विषय केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे ढकलला. त्यांनी शिक्षक, लिपिक आणि चपराशी ही पदे कोणत्या श्रेणीत मोडतात याचा अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकारी भानुप्रसाद शर्मा यांच्या अध्यक्षतेत मार्च २०१९ ला एक समिती स्थापन केली. या समितीला सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी झाला तरी समितीने अद्याप अहवाल दिला नाही. यामुळे आमचे वर्ष वाया जात आहे, असे लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन रँक प्राप्त झालेल्या काही विद्यार्थ्यांनी लोकसत्ताला सांगितले. यांच्यावर अन्याय महाष्ट्रातील २०१५ मध्ये एक, २०१६ मध्ये दोन आणि २०१७ मध्ये पाच ओबीसी उमेदवारांना संधी नाकारण्यात आली. या उमेदवारांची रँक ५९ ते ८३३ या दरम्यान आहे. त्यातील तीन आयएसएस, एक आयआरएस, दोन आयपीएस होऊ शकले असते. डीओपीटीने १९९३ मध्ये नियम केले आहेत. त्यात शासकीय सेवेत गट क आणि गट ड मध्ये नियुक्त पालकांच्या मुलांना नॉन-क्रीमीलेअर धरून त्यांना ओबीसी आरक्षणाचे लाभ द्यायचे आहेत. हे अत्यंत सुस्पष्ट आहे. यामुळे यासंदर्भात स्थापन केलेली समितीच अवैध आहे. विनाकारण ओबीसी उमेदवारांचा छळ केला जात आहे. - सचिन राजुरकर, सरचिटणीस, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.
