माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा सवाल विदर्भ आणि मराठवाडय़ाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत नाही, अशी टीका तेव्हा विरोधात असलेल्या आजच्या सत्ताधारी मंडळींकडून केली जात असे. सभागृहात नेहमी विदर्भ विरुद्ध अन्य, असा प्रादेशिक अस्मितेचा वाद उकरून काढला जायचा. राज्याचा समान विकास झाला पाहिजे हे तेव्हा आमच्या सरकारचे धोरण होते. अनुशेषावरून नेहमी होणारी ओरड लक्षात घेऊनच आमच्या सरकारने मागास भागांचा अनुशेष दूर करण्याकरिता ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीने अहवाल सरकारला सादर केला तेव्हा लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू झाली होती. लगेचच विधानसभा निवडणुका झाल्या. यामुळेच आपल्या नेतृत्वाखालील सरकारला केळकर समितीच्या अहवालानुसार अनुशेष दूर करण्याकरिता उपाय योजणे शक्य झाले नव्हते. भाजपने विदर्भात अनुशेषाच्या मुद्दय़ावर प्रचारात भर दिला होता. सत्तेत येताच अनुशेष दूर करण्याकरिता डॉ. केळकर समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. फडणवीस सरकारने २०१५च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अहवालावर चर्चा केली. तेव्हा सत्ताधारी भाजपच्या विदर्भातील सदस्यांनीच केळकर समितीचा अहवाल फेटाळण्याची मागणी केली. तेव्हाच भाजप सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली. अहवालावर निर्णय घेण्याकरिता अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. या समितीच्या किती बैठका झाल्या? समितीने किती शिफारसी स्वीकारल्या? मुख्यमंत्र्यांकडे काही अहवाल दिला का? हे सारे जाहीर होणे आवश्यक आहे. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात केळकर समितीच्या अहवालावर अपूर्ण राहिलेली चर्चा पुढे सुरू करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. यानंतर तीन अधिवेशने पार पडली. पण सरकारने केळकर समितीच्या अहवालावर अवाक्षरही काढलेले नाही. विदर्भ आणि मराठवाडय़ाचा विकास करण्याकरिता आम्हाला चर्चा करायची आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस सांगतात. तेव्हा केळकर समितीच्या अहवालाचा उल्लेख का केला जात नाही? डॉ. केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने काही महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. सरकारला काही शिफारसी स्वीकारणे कठीण जात असल्यास तेवढय़ा वगळून अन्य शिफारसी स्वीकाराव्यात. म्हणजे राज्याच्या समन्यायी विकासाकरिता मदतच होईल. हा अहवाल थंड बस्त्यात टाकण्याऐवजी सरकारने त्यावर विचार करावा. मागास भागांच्या विकासासाठी या अहवालाचा निश्चितच उपयोग होणार आहे. रामदेवसारख्या बाबाला जमीन देऊन विदर्भाचा विकास होणार नाही. याकरिता निर्मिती क्षेत्रात (मॅन्युफॅक्जरिंग) वाढ होणे अपेक्षित आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ात रोजगारनिर्मितीवर भर दिला पाहिजे. मागास भागांच्या विकासासाठी काँग्रेस आघाडीचे सरकार काही करीत नाही, अशी टीका तेव्हा फडणवीस करीत असत. आमच्या सरकारने हा अनुशेष दूर करण्याकरिता डॉ. केळकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञांची समिती नेमली होती. भाजप सरकारने आतापर्यंत काय केले हे स्पष्ट करावे. सरकारने केळकर समितीच्या अहवालावर अवाक्षरही काढलेले नाही. विदर्भ आणि मराठवाडय़ाचा विकास करण्याकरिता आम्हाला चर्चा करायची आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस सांगतात. तेव्हा केळकर समितीच्या अहवालाचा उल्लेख का केला जात नाही? - पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री
