25 April 2018

News Flash

शहरात खासगी बस प्रवेश बंदी लांबली

अनेक संचालकांची उच्च न्यायालयात धाव

न्यायालयाच्या आदेशावरील अंमलबजावणीला मुदतवाढ; अनेक संचालकांची उच्च न्यायालयात धाव

खास प्रतिनिधी, नागपूर

खासगी प्रवासी बससाठी वाहनतळाची सुविधा नसल्याने शहरात वाहतूक कोंडी होत असल्याने नवीन वर्षांत खासगी बसेसना शहरात प्रवेश बंदी करण्याची मागणी जोर धरत असून त्या अनुषंगाने १५ जानेवारीपासून या बसेसना शहरात प्रवेश बंदी घालण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, अनेक खासगी बस संचालकांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून त्यांनी शहर प्रवेश बंदीला विरोध केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशावर अंमलबजावणीला उच्च न्यायालयाने २९ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तसेच न्यायालयीन मित्र व सरकारी वकिलांना सर्व संचालकांची यादी तयार करण्याचे आदेश दिले.

नागपूर हे देशाच्या केंद्रस्थानी असल्याने येथे विमान, रेल्वे, परिवहन महामंडळ, खासगी टूर्स अ‍ॅण्ड ट्रॅव्हल्सची सुविधा आहे. येथे देशभरातून खासगी बस व वाहने येतात. मात्र, अनेक वाहनांचे थांबे शहराच्या मध्यभागी आहेत. गणेशपेठ बसस्थानक चौक, बैद्यनाथ चौक, मानस चौक, बोले पेट्रोल पंप चौक, छत्रपती चौक, गीतांजली चौक आदी ठिकाणी खासगी बसचे थांबे आहेत. या भागात बस उभ्या करण्यासाठी वाहनतळ नाही. त्यामुळे बस रस्त्यांवर उभ्या केल्या जातात. परिणामी, परिसरात वाहतूक कोंडी निर्माण होते. याचा प्रचंड मन:स्ताप सामान्य नागरिकांना होतो. याशिवाय त्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना वेगळीच समस्या भेडसावत असून लोकांच्या घरांसमोर वाहने उभी केली जात आहे. खासगी बसमध्ये प्रवासी भरण्यावरून आणि त्यांच्यामागील दलालीसाठी तरुणांचे गट निर्माण झाले असून त्यांच्यामुळे परिसरात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे. या समस्येची उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने शहरातील खासगी प्रवासी बस वाहतूक कंपन्यांची यादी तयार करून वृत्तपत्रातून त्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. प्रादेशिक परिवहन विभागाने २४ नोव्हेंबरला त्यानुसार नोटीस बजावली. त्यानंतरही ८३ खासगी बस कंपन्या उच्च न्यायालयात हजर न झाल्याने त्या कंपन्यांच्या बसेस १५ जानेवारीपासून शहराच्या सीमेतून धावणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, असे आदेश दिले होते. त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला २९ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तसेच खासगी बस संचालकांनी उच्च न्यायालयात हजेरी लावल्याने त्यांची यादी तयार करण्यास सांगण्यात आले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. हर्निश गढिया यांनी बाजू मांडली. तर सरकारकडून अ‍ॅड. मेहरोज पठाण यांनी काम पाहिले.

First Published on January 13, 2018 1:48 am

Web Title: private bus ban in nagpur
  1. No Comments.