महेश बोकडे पथकर नाक्यांवर न थांबता जाण्यासाठी चारचाकी वाहनांना येत्या १५ डिसेंबरपासून ‘फास्टॅग’ स्टिकर्स लावावे लागणार आहे. यातून वेळेची आणि इंधनाची बचत होणार असा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात ‘फास्टॅग’ स्टिकर्ससाठी घेतल्या जाणाऱ्या सुरक्षा ठेवींसह इतर शुल्कातून संबंधित कंपन्यांचा आर्थिक लाभ होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. याकडे वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार नियमितपणे पथकर नाकेपार करून जाणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. यापैकी केवळ १० कोटी वाहनांचा विचार करता त्यांच्याकडून ‘फास्टॅग’ स्टिकर्ससाठी आकारण्यात येणाऱ्या विविध शुल्कापोटी गोळा होणारी रक्कम ४५०० कोटींच्या घरात आहे. त्यावरील सध्याच्या दरातील (७ टक्के) व्याजाची आकारणी लक्षात घेतली तर स्टिकर्स उपलब्ध करून देणाऱ्या बँकांसह इतर कंपन्यांना वर्षांला एकूण ३१५ कोटी उत्पन्न मिळू शकते. प्रति दिवसाचे उत्पन्न हे ८६ लाखांत जाते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने १५ डिसेंबरपासून देशभरातील सर्व टोलनाक्यांवर ‘फास्टॅग’च्या माध्यमातून पथकर भरण्याची व्यवस्था केली जाणार असल्याचा दावा केला आहे. ‘फास्टॅग’ स्टिकर्स विविध राष्ट्रीय व खासगी बँकांसह इतर ठिकाणांहून उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. सध्या या स्टिकर्ससाठी ग्राहकांकडून ४५० ते ५०० रुपये सुरक्षा ठेव व इतर शुल्कांसह आकारले जाते. बँकांकडून ‘फास्टॅग’साठी नोंदणी शुल्क घेतले जात नसल्याने एनएचएआयचे अधिकारी सांगतात. मात्र प्रत्यक्षात स्टिकर्ससाठी नोंदणी शुल्क, सुरक्षा ठेव, किमान शिल्लक मिळून ५०० रुपये द्यावे लागते, असे वाहनधारक सांगतात. देशात तीनचाकी, चारचाकी, जड व इतर अशी कोटय़वधी वाहने आहेत. पैकी १० कोटी वाहनांकडून प्रत्येकी ४५० रुपयांची रक्कम ग्राह्य़ धरली तर सर्व बँकांसह संबंधित कंपन्यांकडे तब्बल ४,५०० कोटी रुपये जमा होतात. त्यामुळे बँकांशी लिंग असलेल्या फास्टॅग ग्राहकाला सुरक्षा ठेव आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्याची मागणी नागपूरमधील वाहतूकदार व्यावसायिकांनी केली आहे. ‘फास्टॅग’ स्टिकर्सचा तुटवडा ‘फास्टॅग’ स्टिकर्स विविध राष्ट्रीय व खासगी बँकांसह इतर ठिकाणांहून उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. सध्या त्याची टंचाई आहे. बँकांमध्ये ग्राहक गेल्यास त्यांच्याकडून ४५० ते ५०० रुपये घेऊन स्टिकर ८ ते १५ दिवसांनी घरपोच येणार, असे सांगितले जाते. त्यामुळे १५ डिसेंबपर्यंत वाहनधारकांना ‘फास्टॅग’ उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. ‘फास्टॅग’ला खरेदीदाराच्या बँक खात्याशी लिंक केले जात असेल तर सुरक्षा ठेवीचा मुद्दा उरत नाही. मात्र तरीही त्यासाठी वेगळी रक्कम आकारली जात असेल तर ती लूट आहे. यातून खासगी कंपन्यांची चांदी होत आहे. ती टाळायची असेल तर वाहनधारकांना सुरक्षा ठेवपासून मुक्ती देण्याची गरज आहे. - महेंद्र जिचकार, माल वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, नागपूर.
