* ऑक्सिजनची व्यवस्था नसताना चार दिवसांचे एक लाख बिल * प्रकृती गंभीर झाल्यावर सरकारी रुग्णालयाचा रस्ता नागपूर : शहरात करोनाची साथ शिखरावर असतानाच खासगी डॉक्टरांनी मात्र ही कमाईची संधी मानून रुग्णांची आर्थिक लूट सुरू केली आहे. याबाबच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. सध्या करोनाची स्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली असून सरकारी यंत्रणेने हात वर केल्याने खासगी डॉक्टरांनी रुग्णांची आर्थिक लूट आणि त्यांच्या जीवाशी खेळ सुरू केला आहे. जरीपटका येथील एक नागरिक अस्वस्थ वाटत असल्याने रामदासपेठमधील एका रुग्णालयात दाखल झाले. ऑक्सिजन बेड नव्हते. मात्र याची कल्पना देण्यात आली नाही. दोन दिवसाने चाचणी करण्यात आली. ऑक्सिजनची गरज भासल्यावर या रुग्णाला सरकारी रुग्णालयात जाण्यास सांगितले. त्याच्याकडून चार दिवसांचे एक लाख रुपये वसूल करण्यात आले. या काळात फक्त करोना चाचणी करण्यात आली. त्याला बिलही देण्यात आले नाही. हा रुग्ण माजी नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य यांच्याकडे मदतीसाठी गेला. त्यांनी त्याला सरकारी रुग्णालयात दाखल केले. आर्य म्हणाले, ही रुग्णांची फसवणूक आहे. याबाबत कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सावरकर नगरमधील एका इस्पितळाने बाधित रुग्णाचे साडेसहा लाखांचे बिल काढले. त्यांच्या नातेवाईकाने याबाबत तत्कालीन महापालिका आयुक्त मुंढे यांच्याकडे तक्रार केल्यावर ते निम्मे करण्यात आल्याची माहिती आहे. रामटेकमधील एक रुग्ण करोना निगेटिव्ह होता. त्याला श्वास घेण्यास त्रास झाल्याने चार खासगी रुग्णालयात नेले. पण त्यांनी उपचार केले नाहीत. त्यामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचे रुग्णाच्या भावाने सांगितले. मागील काही दिवसांपासून रोज अशाप्रकारच्या घटना घडत असताना कोणावरही कारवाई केली जात नाही. विभागीय आयुक्त संजयकुमार स्वत: डॉक्टर आहेत. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली कोविड नियंत्रण यंत्रणा काम करीत असली तरी कुठेही यंत्रणेचा प्रभाव दिसून येत नाही. आता तर वस्त्या-वस्त्यांमध्ये असलेल्या छोटय़ा दवाखान्यांनी शुल्कवाढ केली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी प्रथम तपासणी शुल्क शंभर रुपये होते. ते आता दुप्पट करण्यात आले आहे. करोना चाचणीचे दर सरकारने ठरवून दिल्यावर त्यापेक्षा दुप्पट रक्कम आकारली जाते. अ‍ॅन्टिजन चाचणीसाठी पॅथॉलॉजीत कुठे एक हजार तर कुठे २२०० रुपये घेतले जात असून कोणावरच कारवाई होत नाही. एकप्रकारे लूट सुरू असून याबाबत दोषीवर कारवाई करण्याऐवजी रुग्णांनाच ते उशिरा रुग्णालयात येत असल्याबद्दल दोष दिला जात आहे. यासंदर्भातील विभागीय आयुक्तांशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. नेत्यांचे तोंडावर बोट रोज उपचाराअभावी रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. अनेकांना बेड मिळत नाहीत. महापालिकेची यंत्रणा ढेपाळली आहे. मात्र याबाबत सरकारी यंत्रणा ढिम्म आहे, मुंढेच्या कामातील त्रुटी काढणारे भाजप नेतेही गप्प आहेत.
