देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com करोनाची पहिली लाट आली तेव्हा उपराजधानीत नुकतीच दोन सुसज्ज खासगी रुग्णालये सुरू झालेली. त्यातले एक भाजप नेत्याचे तर दुसरे पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्र्याचे विदर्भातील व्यवहार सांभाळणाऱ्या एका व्यावसायिकाचे. तेव्हा उपचाराची सारी सूत्रे सरकारी यंत्रणांकडे होती. करोनाच्या भीतीमुळे इतर आजाराने ग्रस्त रुग्ण सुद्धा उपचारासाठी घाबरत होते. परिणामी, खासगी वैद्यकीय व्यवसाय जवळजवळ ठप्प झाला होता. तेव्हा या रुग्णालयांचे काय, असा प्रश्न या वर्तुळात चर्चेत होता. आता दुसऱ्या लाटेत ही दोनच काय तर इतर सारी रुग्णालये रुग्णांच्या गर्दीने ओसंडून वाहत आहेत. या लाटेचा तडाखाच एवढा जबरदस्त आहे की ‘खाट’ हा शब्द परवलीचा झालाय. ज्याला ती मिळाली तो नशीबवान. ज्याला नाही त्याने फक्त मरायचे, दुसरा पर्यायच त्याच्याजवळ नाही. वर उल्लेख केलेल्या दोन्ही रुग्णालयाचे दर पंचतारांकित हॉटेल्सला लाजवेल असे आहेत. त्यातून खोऱ्याने पैसा ओढणारी ही रुग्णालये वर्षभराच्या आत नफ्यात आली आहेत. केवळ नागपूरच नाही तर विदर्भातील बहुतेक सर्वच ठिकाणी हा आर्थिक लुटीचा धंदा जोमात सुरू आहे. या संसर्गाचे स्वरूप व्यापक असणार, त्यामुळे रुग्णांची संख्या सुद्धा हाताबाहेर जाणार हे गृहीत धरून सरकारने कुणाचीही लूट होऊ नये म्हणून गेल्या वर्षभरात तब्बल २७ आदेश जारी केले. करोनावरील उपचारासाठी किती पैसे घ्यायचे तेही ठरवून दिले. रुग्णांचे वर्गीकरण करून त्यानुसारच देयकाची आकारणी करावी, अन्यथा कारवाई करू असा इशाराही दिला. तो धुडकावून लावत लुटीचा हा प्रकार सर्रास सुरू आहे. पहिल्या लाटेत रुग्णसंख्या मर्यादित होती तेव्हा सरकारच्या या नियमाकडे प्रशासनाने थोडेफार लक्ष दिले. तेव्हा अनेक रुग्णालयांवर कारवाई झाली. रुग्णांना पैसे परत देण्यात आले. आता रोज हजारोंच्या संख्येत रुग्ण वाढत असल्याने प्रशासनाची त्रेधातिरपीट उडाली आहे. त्यामुळे या रुग्णालयांना जाब विचारणारा कुणी उरलेलाच नाही. ही लूट थांबावी म्हणून प्रशासनाने प्रत्येक ठिकाणी पर्यवेक्षक म्हणून शासकीय कर्मचारी नेमले. त्यांची नावे जाहीर करण्यात आली. अनेक ठिकाणी हे पर्यवेक्षक हजरच नसतात. काही रुग्णालये तर पैसे देऊन त्यांना पळवून लावतात. रुग्णांच्या नातेवाईकांचे फोन उचलायचे नाहीत यासाठी त्यांना लाच दिली जाते. खरे तर पर्यवेक्षक असताना सुद्धा रुग्णालयाकडून पैसे उकळण्याची तक्रार आली तर सर्वात आधी त्या पर्यवेक्षकावर कर्तव्यच्युतीची कारवाई प्रशासनाने करायला हवी. पण विदर्भात अजून तरी तसे कुठे घडले नाही. अशा आणीबाणीच्या स्थितीत रुग्ण नाकारण्याचा अधिकार कोणत्याही खासगी रुग्णालयांना नाही. उपचार नाकारणे हा गुन्हाच ठरतो. पण जागा नसल्याचे कारण देत बहुतांश ठिकाणी रुग्णांना परत पाठवले जाते. जादा पैसे देण्याची तयारी दर्शवली की आपोआप जागा निर्माण होते. रुग्णांकडून अग्रीम घेऊ नये असाही नियम आहे. तोही सर्वत्र पायदळी तुडवला जातोय. ज्याच्याजवळ पैसे आहेत, विमा आहे त्यांना प्राधान्य हेच धोरण ही खासगी रुग्णालये राबवत आहेत. या गैरकृत्याकडे प्रशासनाने, राज्यकर्त्यांनी कानाडोळा करावा म्हणून हे व्यावसायिक अनेक युक्त्या वापरतात. राज्यकर्ते अथवा राजकारण्यांनी मागणी केली की त्वरित जागा उपलब्ध करून द्यायची. प्रशासनातला कुणी आजारी झाला की त्याची सोय तत्परतेने करायची. इतरांना मात्र कसायासारखे लुटायचे. केवळ नागपूरच नाही तर विदर्भातील बहुतांश खासगी रुग्णालयांनी खाटांची संख्या वाढवता यावी म्हणून हॉटेल, मंगल कार्यालये भाडय़ाने घेतली आहेत. जास्तीत जास्त रुग्णांची सेवा असे गोंडस नाव या व्यवसाय विस्ताराला दिले गेले असले तरी प्रत्यक्षात जास्तीत जास्त लूट असेच याचे स्वरूप आहे. नागपूरचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर खासगीत सात हजार खाटा सध्या उपलब्ध आहेत. एका रुग्णाचा दाखलकाळ सात दिवसांचा गृहीत धरला तर महिन्याला एकवीस हजार रुग्ण उपचार घेऊन बाहेर पडतात. त्यातल्या केवळ २७४ लोकांनी वाढीव देयकाच्या तक्रारी केल्या आहेत. याचा अर्थ इतरांची तक्रार नाही व रुग्णालयांची आकारणी योग्य आहे असा काढला जाऊ शकत नाही. बहुतांश रुग्ण तक्रारीच करायला तयार नाहीत. जागा मिळत नसल्याची धास्ती एवढी भरवली गेली आहे की ती मिळाल्यावर कुणी तक्रारीच्या भानगडीतच पडत नाही. जीव वाचला, तेच महत्त्वाचे अशी भावना सर्वत्र बळावली आहे. या भीतीचा मोठा फायदा या रुग्णालयांनी उचलणे सुरू केले आहे. यात सर्वाधिक भरडला जात आहे तो मध्यम वर्ग. कुठे तीन लाख तर कुठे पाच लाखाची देयके देऊन कशीबशी आपली सुटका करून घेण्यात या वर्गाने धन्यता मानली आहे. ज्यांची ऐपत आहे त्यांच्याकडून पैसे घेऊ पण ज्यांची नाही त्यांच्यावर मोफत उपचार करू, अशी भूमिका विदर्भातील एकाही खासगी रुग्णालयाने अजून तरी घेतलेली नाही. प्रत्यक्षात होणाऱ्या उपचाराचा विचार केला तर त्याचे स्वरूप अतिशय साधे व स्वस्त आहे. लक्षणे असलेल्या रुग्णावरील औषधांचा खर्च पाच हजाराच्या पुढे जात नाही. प्राणवायू व व्हेंटिलेटरमुळे त्यात थोडी वाढ होते. तरीही दीड लाखाच्या पुढे देयक जाण्याची शक्यता बहुतांश प्रकरणात नसते. तरीही वाटेल तशी देयके देऊन वसुली केली जात आहे. या संकटाच्या काळात किमान या व्यावसायिकांनी तरी उदारपणा दाखवण्याची गरज होती व आहे पण तेच लुटीच्या मार्गावर वेगवान धावू लागले आहेत. हेच लोक नंतर व्यवस्थेवर, त्यातल्या भ्रष्टाचारावर व राज्यकर्त्यांच्या पैसेखाऊ वृत्तीवर तोंडसुख घेत असतात. आपणही ओरबडण्याच्या वाईट धंद्यात उतरलो याची जाणीव त्यांना या संकटकाळी सुद्धा झालेली नाही. हे मान्य की कोविड रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाचा खर्च थोडा जास्त आहे. संसर्गाची भीती असल्याने कर्मचारी व डॉक्टरांना जादा वेतन द्यावे लागते. स्वच्छतेवर बराच खर्च होतो. तरीही तो इतका तर होत नसेल की सात व दहा दिवसांचे देयक सात ते आठ लाख रुपये काढावे? औधषांवरचा खर्च नगण्य असतांना केवळ सेवा पुरवतो या नावाखाली या रुग्णालयांनी लूट चालवली आहे. हे बघूनच अनेक गरीब व निम्न मध्यमवर्गीय लोक चाचणीपासून दूर पळू लागले आहेत. करोनाचे निदान झालेच तर जायचे कुठे हाच प्रश्न या वर्गासमोर आहे. सरकारी रुग्णालयात जागा नाही. खासगीतले उपचार परवडणारे नाहीत. मग त्यापेक्षा चाचणीपासूनच दूर पळा ना, अशी वृत्ती ग्रामीण भागात बळावत चालली आहे. हे जास्त धोकादायक आहे. असे झाले तर मृत्यूचे आकडे कितीतरी पटीने वाढतील व कुठेही त्याच्या नोंदी नसतील. ही वाटचाल अराजकाकडे नेणारी आहे याची जाणीव अजून तरी विदर्भातील राज्यकर्ते व प्रशासनाला झालेली दिसत नाही. व्यवस्था मजबूत नसली की परिस्थिती अशी नियंत्रणाबाहेर जाते याचा धडा या दुसऱ्या लाटेने सामान्यांना शिकवला आहे.
