14 December 2019

News Flash

सरकारी कार्यालयात नियम डावलून खासगी वाहन सेवा

कंत्राटी वाहनांसाठी धोरणांचा अभाव; प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून कारवाई कधी?

कंत्राटी वाहनांसाठी धोरणांचा अभाव; प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून कारवाई कधी?

शासकीय कार्यालयात कंत्राटी पद्धतीने वाहन सेवा घ्यायची असेल तर संबंधित वाहनाकडे ‘ऑल इंडिया परमिट’ असायला हवे. मात्र, अलीकडच्या काळात याकडे सर्रास दुर्लक्ष करून खासगी वाहनांची सेवा घेतली जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाचेही याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. विशेष म्हणजे, यासंदर्भात शासनाचे कुठलेच निश्चित धोरण नसल्याने नियम मोडणाऱ्यांचे फावले आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कार्यालयात अधिकाऱ्यांसाठी वाहने उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र, या वाहनांवर होणारा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च, चालकावर होणारा खर्च आणि इतरही तत्सस बाबींचा विचार केल्यावर शासनाने खासगी वाहने कंत्राटी पद्धतीवर घेण्याचा पर्याय सर्वसंबंधित कार्यालयांना दिला, परंतु त्यासाठी काही नियम ठरवून दिले. त्यानुसार भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या वाहनाकडे ‘ऑल इंडिया परमिट’ असणे आवश्यक आहे, परंतु त्याकडेही दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.

यामुळे परिवहन विभागाचे कोटय़वधीचे परवाना शुल्क बुडत आहेत. भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या वाहनावरील चालकांची माहिती संबंधित कार्यालयाला असणे आवश्यक आहे, खासगी वाहनांचे चालक नेहमीच बदलत असतात व त्याची माहिती कार्यालयांना दिली जात नाही. काही दिवसांपूर्वी नागपूरच्या गांधीनगर भागात दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वे नागपूर मंडळाच्या कंत्राटी वाहनातून चालकाने एका तरुणीचे अपहरण केले व नंतर बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणात चालक छत्तीसगडचे असल्याचे व ते दपूम रेल्वेने कंत्राटावर घेतल्याचे पुढे आले होते. शासनाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कंत्राटी पद्धतीवर शासकीय कार्यालयांत चालणाऱ्या वाहनांबाबत नवीन धोरण तयार करण्याची गरज आहे.

आरटीओकडून काही वाहनांवर कारवाई

सूत्रांच्या माहितीनुसार, नागपूरच्या प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि आयकर विभाग यासह इतर काही कार्यालयांमधील ऑल इंडिया परमिट नसलेल्या कंत्राटी वाहनांवर कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, अजूनही अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये अशा प्रकारची वाहने भाडेतत्त्वार घेण्यात आली आहेत. शासकीय कार्यालयांकडूनच नियमांचे पालन केले जात नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांत ‘ऑल इंडिया परमिट’ असलेली वाहनेच कंत्राटी पद्धतीवर घ्यायला हवी. हा परवाना नसलेल्या वाहनांवर कारवाई केल्या जाईल. यापूर्वीही परिवहन विभागाकडून अशाप्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे.  शरद जिचकार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (शहर), नागपूर

untitled-28

First Published on June 27, 2017 12:05 am

Web Title: private vehicle service at government office
Just Now!
X