28 February 2021

News Flash

सुरू होण्यापूर्वीच मेट्रोला खासगीकरणाचे वेध

पाऊल खासगीकरणाच्या दिशेने टाकण्यात आल्याचे संकेत मानले जाते.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

स्थानकांना कंपन्या, उद्योगांची नावे देण्याची योजना

सरासरी दहा हजार कोटींवर खर्च अपेक्षित असलेला नागपुरातील मेट्रो रेल्वे प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असेल किंवा नाही याबाबत साशंकता असतानाच उत्पन्नवाढीच्या नावाखाली महामेट्रोने प्रकल्पाची वाटचाल खासगीकरणाच्या दिशेने सुरू असल्याचे संकेत दिले आहे. पहिल्या टप्प्यात धावणाऱ्या मेट्रो मार्गावरील स्थानकांना खासगी कंपन्यांची नावे देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली असून त्याच्या निविदाही काढल्या आहेत.

सुरुवातीला आठ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प त्यावर होणाऱ्या अवाढव्य खर्चामुळे पूर्ण होईस्तोवर दहा हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता महामेट्रोचे वरिष्ठ अधिकारीच खासगीत व्यक्त करतात. नागपुरात इतक्या मोठय़ा खर्चाच्या प्रकल्पाची आवश्यकता होती का, असा प्रश्न प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ झाल्यापासूनच विचारला जातो आहे. कारण नागपूर शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करणाऱ्यांची मोजकी संख्या लक्षात घेता आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला इतरही पर्याय (ऑटो, खासगी वाहने) असताना मेट्रोचा वापर कोण करेल, याबाबत शंकाच आहे. शिवाय पुरेसे प्रवासी मिळत नसल्याने देशभरातील सर्व मेट्रो आर्थिकदृष्टय़ा तोटय़ात सुरू आहेत. जयपूर मेट्रो हे अलीकडच्या काळातील याबाबतीतील ताजे उदाहरण म्हणता येईल. मात्र, महामेट्रोचे व्यवस्थापन मेट्रोचा नफा तोटा हा फक्त प्रवाशांच्या तिकीटपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून नसून इतरही स्रोत त्यासाठी शिल्लक आहेत, असा दवा करतात. याच दाव्याच्या अनुषंगाने आता मेट्रोच्या स्थानकाचे ब्रॅण्डिग सुरू असून खासगी कंपन्यांची नावे त्यांना देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यासाठी या कंपन्यांकडून विशिष्ट रक्कम घेतली जाणार आहे. हे पाऊल खासगीकरणाच्या दिशेने टाकण्यात आल्याचे संकेत मानले जाते.

दरम्यान, नव्या योजनेनुसार  विशिष्ट रक्कम आकारून संबंधित उद्योग किंवा कंपनीला त्यांचे नाव स्थानकाच्या नावाआधी जोडता येईल. वर्धा मार्गावर जमिनीवरून धावणाऱ्या सहा किलोमीटरच्या मेट्रोचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. या मार्गावर न्यू एअरपोर्ट, साऊथ एअर पोर्ट आणि खापरी अशी तीन स्थानके असून त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. यापैकी कोणत्याही स्थानकाला नावे देण्यासाठी कंपनी किंवा उद्योगांना महामेट्रोसोबत दहा वर्षांसाठी करार करावा लागेल, त्यासाठी विशिष्ट रक्कम आकारण्यात येईल. त्याला महामेट्रोने मंजुरी दिल्यावर कंपनीचे नाव स्थानकाच्या नावाआधी जोडण्यात येईल. तसेच स्थानकावरील इलेक्ट्रॉनिक जाहिरात फलकावर दररोज संबंधित कंपनीच्या नावाची पाच तास जाहिरात झळकेल. यासाठी महामेट्रोने निविदा जारी केल्या आहेत. यापूर्वी असे प्रयोग रेल्वेत करण्यात आला होता. मेट्रो सुरू होण्यापूर्वीच तिचे खासगीकरण करण्याकडे व्यवस्थापनाची वाटचाल सुरू आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 5, 2018 2:41 am

Web Title: privatization in nagpur metro
Next Stories
1 लोकजागर : आधी पटोले, आता देशमुख?
2 आंदोलकांवर अनेक पोलीस ठाण्यांत गुन्हे
3 विदर्भ अनुशेषाचे गाढे अभ्यासक अ‍ॅड. किंमतकर यांचे निधन
Just Now!
X