राज्यातील विविध विद्यापीठांतील २४ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना राज्य सरकारने अनुदान देणे बंद केल्याने गेल्या दोन शैक्षणिक सत्रापासून हजारो भटके विमुक्त, ओबीसी आणि एसबीसी विद्यार्थ्यांना भविष्याची चिंता लागली असताना त्याचे राजकारण सुरू झाले आहे. पूर्वीच्या आघाडी सरकारने या अभ्यासक्रमांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी प्रदान केली नसल्याने हा पेच निर्माण झाल्याचा दावा सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केला आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने ६९ व्यावसायिक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांपैकी २४ अभ्यासक्रमांसाठीची ‘फ्री शिप’ व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांकरिता बंद केली आहे. राज्य सरकारचे तसे निर्देश असल्याने विद्यापीठांनी ही कार्यवाही केली आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीची ‘फ्री शिप’ सुरू आहे. यामुळे भटके विमुक्त, एसबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील हजारो विद्यार्थी दोन सत्रांपासून २४ प्रकारच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना मुकले आहे. भटके विमुक्त आता कुठे शिक्षण घेऊ लागले आहेत. व्यावसायिक शिक्षणात तर त्यांची टक्केवारी नगण्यच आहे. आता तर पारंपारिक शिक्षणातून नोकरीच्या संधी देखील तुटपुंज्या उरल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षणाला प्राधान्य देत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून भटके विमुक्त आणि ओबीसी देखील व्यावसायिक शिक्षण घेण्यात रस दाखवू लागले आहे. परंतु व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क या प्रवर्गातील बहुतांश विद्यार्थ्यांना परवडण्यासारखे नाही. ‘फ्री- शिप’मुळे या प्रवर्गातील विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षण घेऊ लागले असताना नवीन सरकार आल्यानंतर २४ व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या ‘फ्री- शिप’मधून भटके विमुक्त, एसबीसी आणि ओबीसींना वगळण्यात आले. यासंदर्भात बोलताना सामाजिक न्याय मंत्री बडोले म्हणाले, केंद्र सरकारने २०११ ला परिपत्रक काढून कोणत्या अभ्यासक्रमांना फ्री-शिप देता येईल, याविषयी निर्देश दिले. त्यानुसार राज्य सरकारतर्फे ६९ अभ्यासक्रमांना ती देण्यात येत आहे. एनएसडीटीने जवळपास ४५० व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. या सर्व अभ्यासक्रमांना ‘फ्री- शिप’ देणे शक्य नाही. आधीच्या सरकारने २४ अभ्यासक्रमांना ‘फ्रि शिप’ देण्याआधी मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली नाही. त्यामुळे हे सर्व अभ्यासक्रम व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसींसाठी फ्री- शिप लागू करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. तो राज्य मंत्रिमंडळासमोर येईल. मान्यतेनंतर पूर्वीप्रमाणे हे अभ्यासक्र म इतरांसाठी फ्री- शिपमध्ये उपलब्ध होतील, असेही बडोले म्हणाले. अनुदानित आणि विना अनुदानित महाविद्यालयात या अभ्यासक्रमांना व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी यांच्यासाठी आरक्षण नाही. त्यामुळे या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेताना या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना पूर्ण शुल्क भरावे लागते. भटक्या विमुक्त जमातीच्या मुलांनी व्यावसायिक शिक्षण घेऊ नये काय, असा सवाल करीत संघर्ष वाहिनीने या २४ अभ्यासक्रमांची शुल्क माफी योजना त्वरित सुरू करण्यात यावी. या अभ्यासक्रमापासून हजारो विद्यार्थी वंचित राहत आहे. हे सरकारी षडयंत्र गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. सरकारने यासंदर्भात तातडीने पावले न उचलल्यास आंदोलन करण्यात येईल. तसेच न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असे संघर्ष वाहिनीचे समन्वय दीनानाथ वाघमारे म्हणाले. फ्री- शिप बंद झालेले अभ्यासक्रम बॅचलर ऑफ फॅशन डिझाईनिंग, बॅचलर ऑफ अप्लाईड इलेक्ट्रॉनिक्स अँड सॉफ्टवेअर, बॅचलर ऑफ इंटेरिअर डिझाईन, डिप्लोमा इन बिझनेस मॅनेजमेन्ट, एम.एच.एससी एक्सटेंशन एज्युकेशन आणि कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ सायन्स टेक्नॉलॉजी (एजी), मास्टर इन टीचर एज्युकेशन, मास्टर इन ट्रॅव्हल अँड टुरिझम, मास्टर ऑफ आर्ट्स (आंबेडकर विचारधारा), मास्टर ऑफ आर्ट्स (गांधी विचारधारा), मास्टर ऑफ ऑर्ट्स (अप्लाईड लिग्विस्टिक), मास्टर ऑफ आर्ट्स (बुद्धिझम), मास्टर ऑफ कॅम्प्युटर मॅनेजमेन्ट, मास्टर ऑफ फिलासॉफी (पाली व बुद्धिझम), मास्टर ऑफ फिलासॉफी (शारीरिक शिक्षण), मास्टर ऑफ सायन्स (कॉम्प्युटर सायन्स), मास्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स (कम्युनिकेशन सायन्स), मास्टर ऑफ सायन्स (मॉलिकुलर बायोलॉजी व जेनेटिक), पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन कॅम्प्युटर सायन्स अँड एप्लिकेशन्स, पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन फॅशन टेक्नालॉजी, पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन ट्रॅव्हल अँड टुरिझम.
