‘एनटीपीसी’त ४५०प्रकल्पग्रस्तांची बोळवण! नागपूर : सरकारी नोकरभरती टाळून कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्याचा सपाटा शासनाने सुरू केला आहे. परंतु असे करताना सरकार स्वत:च्याच नियमाकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देताना ती नियमित स्वरूपाचीच असावी, अशी अट असताना त्यांची चक्क कंत्राटी पद्धतीच्या नोकरीवर बोळवण केली जात आहे. मौदा येथील एनटीपीसी ऊर्जा प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांसोबत असाच प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. ‘एनटीपीसी’त नियमानुसार कायम संवर्गातील नोकरीत प्राधान्य मिळणे अपेक्षित असताना ४५० प्रकल्पग्रस्तांना कंत्राटदाराकडे रोजगार देण्यात आल्याचे सोमवारी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या बैठकीत पुढे आले. येथील ७८४ प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांपैकी ४५० जणांना कंत्राटदाराकडे रोजगार देण्यात आला आहे. २६२ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीऐवजी ५ लाख रुपये अनुदान तर ५१ जणांना कायम नोकरी दिली आहे. प्रकल्पग्रस्तांची ७३ जणांची यादी नोकरीसाठी पाठविली आहे. पण, अजून त्यांना नोकरी मिळालेली नाही. यावर पालकमंत्र्यांनी येथे १०० टक्के लोकांना रोजगार देण्याच्या सूचना केल्या. एनटीपीसीतर्फे सांगण्यात आले की, काही लोक काम करू इच्छित नाही. काही जण नोकरीवर घेतल्यावर ३- ४ दिवसच येतात. नंतर येत नाहीत. २०२ तरुणांना आयटीआयतून प्रशिक्षण देण्यात आले. यापैकी ४७ तरुण परीक्षा देऊन पात्र ठरले. एनटीपीसी परिसरातील कुंभारी गावाचे राष्ट्रीय महामार्गावर पुनर्वसन, कुंभारी गावातील उर्वरित जमीन एनटीपीसीने संपादित करणे अशा अनेक विषयांवरही या बैठकीत चर्चा झाली. त्यावर योग्य कार्यवाहीचे आश्वासन एनटीपीसीने दिले. याबैठकीला एनटीपीसीचे महाव्यवस्थापक आलोक गुप्ता, माजी जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर, भारती सोमनाथे, टेकचंद सावरकर, योगेश वाडीभस्मे, नरेश मोटघरे, सवरंगपते, अविनाश कातडे व अन्य उपस्थित होते.