नागपूर : बांबूवर आधारित उद्योग उभारणी आणि शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी प्रेरित करण्याची घोषणा वनखात्याने केली, पण या घोषणांवरच आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. राष्ट्रीय बांबू मिशनकडून मागील अर्थसंकल्पात राज्य सरकारला ३० कोटी रुपये मिळाले. यात उद्योगांसाठी देखील भरपूर अनुदान होते, पण त्यातला एकही रुपया अजूनपर्यंत वाटण्यात आला नाही, अशी माहिती पुढे आली आहे. राष्ट्रीय बांबू मिशनच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात बांबू मिशन आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले. राष्ट्रीय बांबू मिशनमध्ये २०१८-२०१९ आणि २०१९-२०२० या दोन वर्षांकरिता चर्चासत्र, प्रदर्शन, प्रचार-प्रसार याकरिता १२९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने बांबू मिशन वनखात्यात टाकल्यामुळे ते शेतकऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात राहिले नाही. मूळात याबाबतचा आराखडा कृषी विभागाने तयार करायचा असतो, पण तो वनखात्याकडे आल्याने शेतकऱ्यांना रोपांशिवाय अजूनपर्यंत काहीच मिळाले नाही. शेतकऱ्यांना बांबूची शेती करण्यासाठी नाबार्ड, राष्ट्रीयीकृत बँका किंवा इतर कोणाचीही कर्ज योजना नाही. त्यामुळे बांबू लागवडीवर प्रश्नचिन्ह कायम आहे. बांबू प्रक्रियेसाठी नेण्याकरिता उद्योग विभागाची यंत्रणा आहे तशी वनखात्यात नाही. प्रशिक्षण किंवा कार्यक्षेत्रही नाही. त्यामुळेच मागील दोन वर्षांत त्यात काहीही प्रगती झालेली नाही. यावर्षी जो पैसा खर्च करावयाचा आहे, त्याचा वार्षिक कृषी आराखडा अजूनपर्यंत तयार नाही. आसाम, त्रिपुरा, केरळ राज्यात हे काम उद्योग विभागाकडे देण्यात आले आहे, तर मिझोराममध्ये फलोत्पादन विभागाकडे आहे. त्यामुळे ही राज्ये प्रगतिपथावर आहेत. ३० कोटीतील एक रुपयाचेही वाटप नाही बांबू उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज किंवा अनुदानाच्या माध्यमातून सहकार्य करणे आवश्यक आहे. बांबूचा प्रसार आणि लागवड हे दोन्ही विषय कृषी विभागाकडे आणि त्यावर आधारित उद्योग हा विषय उद्योग विभागाकडे दिले तरच काही होऊ शकेल. दोन ते अडीच लाख टन बांबू आपल्या जंगलात सडत आहे. पेपरमिलने तंत्रज्ञान बदलल्यामुळे बांबूची गरज कमी होऊन दहा टक्क्यांवर आली आहे. यामुळे बांबू लागवड करणारे शेतकरी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. - प्रताप गोस्वामी, महासचिव, किसान मंच.
