थकबाकीदारांच्या घरासमोर ढोल वाजवूनही मालमत्ता व पाणीकराची वसुली दहा टक्के सुद्धा होत नाही, करबुडव्यांची संख्या सव्वादोन लाखाच्या घरात पोहचली आहे, वीजचोरी रोखण्यासाठी गेलेल्या पथकांना फावडय़ाने मारहाण केली जाते. मारहाणीचे हे प्रकार सातत्याने घडतात. रोज नळाचे पाणी वापरणारे लाखो नागरिक मीटर लावून घ्यायला तयार नाहीत. मीटरचा प्रत्येक प्रयत्न ते सामूहिकपणे उधळून लावतात. पाणी हवे पण फुकट, वीज हवी पण मोफत, पालिकेकडून साऱ्या पायाभूत सोयी हव्या पण कर भरणार नाही. राज्याची सूत्रे सांभाळणारे ज्या शहराचे प्रतिनिधित्व करतात त्या उपराजधानीतले हे चित्र आहे. या साऱ्या घटना बघून हे शहर चोर व करबुडव्यांचे तर नाही ना, अशी शंका आता यायला लागली आहे. हे मान्य की येथे राहणारे सारेच अप्रामाणिक नाहीत, पण अशी बुडव्यांची संख्या वाढू लागली की शहराची प्रतिष्ठाच धोक्यात येते. या शहरासमोर सध्याचा सर्वात मोठा धोका हाच आहे. हे चित्र केवळ याच शहरात आहे असे नाही. प्रत्येकच शहरात अशी स्थिती आहे. साऱ्या सोयी हव्या पण कर वाढवण्याला विरोध करायचा अशी भूमिका विदर्भातील अनेक शहरात सर्रास घेतली जाते. सारे हवे पण फुकट ही वृत्ती वाढत चालली आहे व त्याचा परिणाम शहराचा बकालपणा वाढण्यात होऊ लागला आहे. अशी ही बकाल शहरे स्मार्ट करायला सरकार निघाले आहे. कोणत्याही व्यक्तीला धरून बांधून सुंदर करता येत नाही. त्या व्यक्तीचीही सुंदर होण्याची इच्छा असावी लागते. एखाद्याला जबरदस्तीने सुंदर करतो म्हणून त्याला चांगले कपडे घालून दिले, उत्कृष्ट वेशभूषा करून दिली आणि एवढे करूनही त्याचे नाकात बोट टाकण्याचे उद्योग सुरूच राहणार असतील तर सुंदर करण्याचा प्रयत्न पालथ्या घडय़ावर पाणी टाकण्यासारखा ठरतो. उपराजधानीतील करबुडव्यांची वर्तणूक याच उदाहरणाला साजेशी आहे. या शहराला विकासाच्या नवनव्या कल्पना देणारे नेते लाभले आहेत. ते भरपूर निधी खेचून आणतील सुद्धा! पण येथील नागरिकांची वृत्तीच चोरीची असेल तर हे शहर कधीच स्मार्ट होणार नाही. कोणतेही सरकार शहर सुंदर करू शकत नाही. त्यात नागरिकांचा वाटा तेवढाच मोठा असावा लागतो. नियमित कर भरणारे नागरिक हा स्मार्ट शहर योजनेचा पाया आहे. नेमके तिथेच या उपराजधानीचे घोडे पेंड खायला निघाले आहे. वीज वापरू पण देयक मागायला आले तर मारू, अशी मनोवृत्ती असलेले नागरिक सुंदर शहराच्या संकल्पनेत कसे बसू शकतील? येथे नेमके तेच होते आहे. बरं, या करबुडव्यांमध्ये केवळ गरीब लोक नाहीत. अनेक श्रीमंत या यादीत आहेत. मोठमोठे मॉल्स आहेत. या बुडव्यांसमोर ढोल बडवला की त्यांना मानवाधिकाराची आठवण होते. अशा पद्धतीने अपमानित करणे योग्य नाही अशा भाषेत हे बुडवे बोलतात. अशा ढोंगी लोकांना खरे तर हद्दपारच करायला हवे. वरताण म्हणजे कारवाईला सुरुवात झाली की हेच बुडवे इतरांकडे बोट दाखवतात, त्यांचा अंगुलीनिर्देश राजकारण्यांच्या मालमत्तांकडे असतो. स्वत:ची कातडी वाचवण्यासाठी ते आणखी एका सत्याकडे बोट दाखवतात. विदर्भातील बहुतांश राजकारण्यांच्या मालमत्तेवरचा कर नियमाप्रमाणे आकारल्याचे दिसणार नाही हेच ते सत्य. सत्तेचा फायदा अगदी घरापासून करून घ्यायचा, या तत्त्वाच्या अंमलबजावणीत ही मंडळी तरबेज झाली आहे. कमी कर असूनही तो थकवणारे राजकारणी सुद्धा भरपूर आहेत. सामान्य करबुडव्यांना हे ठाऊक असते, म्हणून ते त्यांच्याकडे बोट दाखवत असतात. हे चित्र दुर्दैवी नाही, भयावह आहे. एकीकडे आपण समाज प्रगत होत चालल्याचा दावा करतो व दुसरीकडे अशी करबुडव्यांची संख्या वाढतच जाते. असे का होते याचे उत्तर व्यवस्थांच्या नापास होण्यात दडले आहे. ही व्यवस्था सुरळीत चालावी यासाठी तयार करण्यात आलेल्या यंत्रणांचा धाक नागरिकांना राहिलेला नाही. हा धाक प्रामाणिकपणातून निर्माण होतो. तो या यंत्रणांनी केव्हाचाच गमावला आहे. या यंत्रणा चालवण्यासाठी असलेले सरकारी बाबू, लोकप्रतिनिधी यांनीच करबुडव्यांसाठी अनेक चोरटे रस्ते तयार केले आहेत. आजवर याच रस्त्यावरून साऱ्यांची येजा सुरू होती. आता ही ढोल मोहीम संपली की हे रस्ते पुन्हा मार्गक्रमणासाठी खुले होतील यात शंका नाही. लोकप्रतिनिधींनी मते मिळवण्यासाठी, तर सरकारी बाबूंनी पैसे मिळवण्यासाठी या रस्त्यांचा वापर आजवर नियमितपणे केला आहे. जो अनधिकृत वस्त्या वसवतो, करवसुली होऊ देत नाही तो नगरसेवक व नेता होतो, हा याच नाही तर अनेक शहरांचा इतिहास आहे. त्यामुळे करबुडव्यांची माहिती वेगाने पसरते व यात सहभागी होणाऱ्या नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाते. या वास्तवाकडे कुणी लक्ष देत नाही, दिले तरी अशा नेत्यांना राजकारणातून हद्दपार करण्याची कोणतीही सोय आपल्या व्यवस्थेत नाही. त्यामुळे एकीकडे ढोल बडवणे सुरूच राहते व दुसरीकडे अशा नेत्यांची निर्मितीही होतच राहते. हे चक्र असेच सुरू राहिले तर उपराजधानीतच काय पण कोणतेही शहर सर्वार्थाने सुंदर होणार नाही. नुसते रस्ते करून, वेगवेगळ्या संस्था स्थापित करून शहराचा विकास होत नसतो. अशा विकासाला परिपूर्णतेची झालर तेव्हाच मिळते जेव्हा नागरिकही नियम पाळू लागतात. नेमका त्याचाच अभाव सर्वत्र दिसतो. त्यामुळे ढोल वाजवून ते वाजवणाऱ्याला रोजगार मिळेल पण मूळ उद्देश सफल होणार नाही. अशा स्थानिक पातळीवरच्या करबुडव्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी कायदेही पाहिजे तेवढे कठोर नाहीत. तरीही एखाद्याने कठोर पवित्रा घेतला की मानवतावादाचे भूत पटकन उभे ठाकते व सगळे मुसळ केरात जाते. सारे काही फुकट, कोणतीही किंमत न चुकवता, ही सवय राज्यकर्त्यांनी नागरिकांना लावली आहे. आता स्पर्धेच्या युगात अनेक व्यावसायिक हाच प्रयोग राबवताना दिसतात. ही सवय अनेकांच्या इतकी अंगवळणी पडली आहे की त्याचे पडसाद व्यवहारात प्रत्येक पातळीवर उमटत असतात. ही सवय घातक आहे हे सांगणाराच मूर्ख ठरतो अशी आजची अवस्था आहे. अशा परिस्थितीत ढोलवादनाचा आवाज केवळ मनोरंजन व थोडीफार बदनामी यापलीकडे जाणारा नाही, हे प्रखर वास्तव साऱ्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. devendra.gawande@expressindia.com
