नोटाबंदीचा फटका गेल्या दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या रिअल इस्टेट व्यवसायाला पाचशे-हजार रुपयांच्या नोटाबंदीचाही फटका बसला आहे. गेल्या दोन आठवडय़ात जमीन, घर व फ्लॅट खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अध्र्यावर आल्याचे दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयातील नोंदीवरून स्पष्ट होते. केंद्राच्या नोटाबंदीमुळे तयार घरांच्या किमती कमी होतील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत असला तरी याला एक-दोन वर्षांचा अवधी लागेल, असे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. नागपूर ग्रामीण आणि शहरात भूखंड, घर आणि फ्लॅट खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंदणी पाच कार्यालयांच्या माध्यमातून होते. खामला, कोतवालनगर, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सक्करदरा आणि महाल भागात ही कार्यालये आहेत. या कार्यालयात दररोज किमान ४० ते ५० खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात. आता ही संख्या १० ते १५ वर आली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर पहिल्या दोन दिवसात एकाही व्यवहाराची नोंद झाली नाही. तीन-चार दिवसानंतर कुठे एक तर कुठे तीन-चार असे व्यवहार झाले. ग्रामीण भागातही स्थिती यापेक्षा वेगळी नव्हती. खामला येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात ग्रामीण भागातील जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात. या कार्यालयात नेहमीच गर्दी राहते. दोन आठवडय़ापासून ते ओस पडले आहेत. बुधवारी या कार्यालयाला भेट दिली असता ५-१० ‘रजिस्ट्री’साठी कागदपत्रे आली होती. या कार्यालयात रोज किमान ४० ते ५० व्यवहार होत होते, असे तेथील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. कोतवालनगरमधील निबंधक कार्यालयात शहरातील भूखंड आणि घर खरेदीचे व्यवहार होतात, मात्र येथेही यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. सुरुवातीला दोन दिवस पूर्ण व्यवहार ठप्प होते. त्यानंतर हळूहळू व्यवहारात वाढ होऊ लागली असली तरी अजूनही पूर्ववत स्थिती आली नाही. याही कार्यालयात ३० ते ४० रजिस्ट्री रोज लागत होत्या. आता ही संख्या १० ते १५ वर आल्याचे कार्यालयाच्यावतीने सांगण्यात आले. जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात पाचशे आणि हजार रुपयांच्याच नोटा वापरल्या जातात. केंद्राने अचानक त्या बंद केल्याने व्यवहारच थांबले. बँकांमध्येही व्यवहार होत नव्हते, आवश्यक असणारी रोखही उपलब्ध होत नव्हती, त्याचा फटका या व्यवहाराला बसला आहे. या क्षेत्रातील मंदी ही राज्यव्यापी आहे. विभागीय मुद्रांक व नोंदणी उपमहानिरीक्षक कार्यालयातून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार ८ ते २२ नोव्हेंबर दरम्यान नागपूर जिल्ह्य़ात १३७९ दस्त नोंदणी झाली, त्यापासून शासनाला १ कोटी २८ लाखाचे नोंदणी शुल्क प्राप्त झाले. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फटका राज्याच्या मुद्रांक शुल्क वसुलीलाही बसला आहे. राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागानुसार नोंदणी शुल्कात ३७ टक्के घट आली आहे. मालमत्ताच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातून शासनाच्या तिजोरीत दररोज ६५ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा होत होता, तो मागील दहा दिवसात ४२ कोटींवर आला आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बहुतांश मुद्रांक शुल्क खरेदीचे व्यवहार ऑनलाईन किंवा बँकेमार्फत होऊ लागले आहेत. यासंदर्भात बांधकाम क्षेत्रातील काही जाणकारांशी संपर्क साधला असता त्यांनीही ही बाब मान्य केली. अचल संपत्तीच्या खरेदी-विक्रीत काही प्रमाणात व्यवहार रोखीत होतात. मोठय़ा नोटाच बंद झाल्याने परिणाम अपेक्षित आहे, असे बांधकाम व्यावसायिक प्रफुल्ल गुडधे म्हणाले. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर पहिले काही दिवस ग्राहकांनी फ्लॅट खरेदीच्या संदर्भात साधी चौकशीही करणे बंद केले होते. काही दिवसांनी चौकशी सुरू झाली तर जुन्या नोटा स्वीकारणार का, असे प्रश्न विचारले जात होते. बांधकाम व्यावसायिकांसाठी हे सर्व अडचणीचे आहे. या क्षेत्रात पूर्वीच मंदी आहे, राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचाही याला फटका बसला आहे. आता मोठय़ा नोटा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे तो अधिक अडचणीत सापडला आहे. याचा फटका पुढील दोन वर्षे तरी जाणवेल. - बादल माटे, संचालक अगस्त बिल्डर्स, नागपूर
