News Flash

आयएफएस महिला असोसिएशनचे ‘पीसीसीएफ’ला पत्र

बऱ्याचदा अतिक्रमण करणारे, शिकारी, वाळू माफिया, वन्यप्राणी यांचा सामना करताना कर्मचाऱ्यांना जीवाचा धोका असतो.

वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांचा निषेध, घटनेमुळे महिला अधिकारी अस्वस्थ

नागपूर : कार्यस्थळी दीपाली चव्हाण हिचा झालेला छळ आणि तिच्या मृत्युला कारणीभूत परिस्थितीचा महाराष्ट्रातील भारतीय वनसेवेतील महिला अधिकाऱ्यांनी तीव्र निषेध के ला आहे. अमानवीय वागणुकीविषयी वारंवार तक्रार करूनही संकटात सापडलेल्या अधिकाऱ्याला वरिष्ठांनी कोणतेही संरक्षण दिले नाही, ही बाब अतिशय लाजीरवाणी आणि धक्कादायक असल्याचे म्हटले आहे.

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील हरिसालची वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण हिच्या आत्महत्येने भारतीय वनसेवेतील महिला अधिकारी अस्वस्थ झाल्या आहेत. याच अस्वस्थतेतून महाराष्ट्रातील भारतीय वनसेवेतील या अधिकाऱ्यांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) साईप्रकाश यांना निवेदन दिले आहे. वनखात्यात आणि विशेषत: संरक्षण कार्यात कठोर कामाचे वेळापत्रक असते. बऱ्याचदा अतिक्रमण करणारे, शिकारी, वाळू माफिया, वन्यप्राणी यांचा सामना करताना कर्मचाऱ्यांना जीवाचा धोका असतो. दुर्दैवाने अनेकांना हा लढा एकट्याने लढावा लागतो. दुर्गम भागात पुरेशी मदत नसताना टिकू न राहण्यासाठी अपार इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. अशावेळी विभागाने कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढवणे आवश्यक आहे. ही दुर्दैवी घटना पाहता सन्माननीय विभागाचे सदस्य या नात्याने आपल्या यंत्रणेत काय चूक झाली आहे आणि अशा विषयांना मानवीय दृष्टिकोनातून कसे सामोरे जायचे याविषयी आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे.  वनखाते अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी भारतीय वनसेवेतील या महिला अधिकाऱ्यांनी काही मुद्यांवर काम करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे.

महिला अधिकाऱ्यांच्या सूचना

या प्रकरणातील आरोपीविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई होणे आवश्यक असून यापुढे असा प्रकार होऊ नये म्हणून ते आवश्यक आहे. महाराष्ट्र वनखाते त्यांच्या कोणत्याही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरोधात कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार कोणत्याही लिंग किं वा संवर्गातील असला तरी सहन करणार नाही. वरिष्ठ व कनिष्ठ अशा दोन्ही अधिकाऱ्यांचा समावेश करून एक गट तयार करावा, जो अशा अन्यायग्रस्तांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करेल. कामाच्या ठिकाणी शारीरिक व मानसिक छळाचा सामना करण्यासाठी एक तक्रार निवारण कक्ष कार्यालयात स्थापन करावा. तो विनामूल्य समुपदेशन, कायदेशीर मार्गदर्शन, विशेषत: अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत आलेल्या खोट्या तक्रारीविरोधात लढण्यासाठी मार्गदर्शन करेल. पीडित आणि आरोपी एकाच कार्यालयात काम करत असतील आणि आरोप गंभीर स्वरूपाचे असतील तर बदलीचा विचार करावा. अंतर्गत तक्रार समित्यांची मासिक बैठक अनिवार्य करून त्यातील निर्णय नोंदवले जावे. गर्भवती व स्तनपान देणाऱ्या महिलांविषयी दयाळूपणा दाखवावा व ज्येष्ठांनी सहकार्य करावे.  महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी त्यांचे हक्क आणि सुविधा याबाबत शिक्षण दिले जावे. आपापसात निरोगी परस्पर संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी आणि विभागातील कार्यसंस्कृ ती सुधारण्यास मदत करण्यासाठी अलीकडेच संवर्गात सामील झालेल्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे. अशा सूचना महिला अधिकाऱ्यांनी सदर पत्रात केल्या आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 29, 2021 1:40 am

Web Title: protest by senior forest officials women officers upset over incident akp 94
Next Stories
1 घराजवळील विलगीकरण केंद्रामुळे करोनावर नियंत्रण शक्य
2 पारंपरिक शेतीला नवा पर्याय व संशोधन स्वीकारणे आवश्यक
3 यंदा एप्रिल-मे अधिक दाहक
Just Now!
X