वैद्यकीय महाविद्यालयातील मानसोपचार विभागच आजारी विदर्भ आणि मराठवाडय़ात शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या होत असताना मानसोपचारतज्ज्ञांची संख्या मात्र कमी आहे. या विषयाचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम वाढवण्याबाबत सरकार उदासीन असून त्याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे. सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत मनोविकारशास्त्र विषयांच्या शिक्षकांची पदे रिक्त असून तेथे आवश्यक उपकरणेही उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे हा विभागच आजारी आहे. सर्वच क्षेत्रात वाढती स्पर्धा आणि विविध कारणाने नैराशासह विविध मानसिक आजाराचे रुग्ण वाढत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार किमान १० हजार नागरिकांच्या मागे एक मनोविकारशास्त्राचा तज्ज्ञ डॉक्टर असायला हवा. परंतु देशात १० लाख नागरिकांमागे एकही मनोविकार तज्ज्ञ नाही. राज्यात याहून भीषण स्थिती आहे. राज्यात सुमारे १,२०० मनोविकार तज्ज्ञ असले तरी त्यातील एक हजारांच्या जवळपास डॉक्टर केवळ मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या भागात आहेत. राज्यातील सर्वाधिक आत्महत्या विदर्भासह मराठवाडय़ात होतात. परंतु येथे मनोविकार विभागाचे तज्ज्ञ डॉक्टर कमी असल्याने नैराशाचे जीवन जगणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांना आत्महत्या न करण्याबाबत समुपदेशन कोण करेल असा प्रश्न आहे. मनोविकार शास्त्र विभागाचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम वाढवण्यासाठी सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत शासनाने आवश्यक शिक्षकांसह साधने उपलब्ध करायला हवी. परंतु तेही केली जात नाही. नागपूरच्या इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) येथे हा अभ्यासक्रम सुरू करण्याकरिता प्रशासनाने आवश्यक शुल्क महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि भारतीय वैद्यक परिषदेकडे भरले. त्यामुळे लवकरच येथे निरीक्षण होणार आहे. परंतु त्यापूर्वीच शासनाने येथील एका प्राध्यापकाची इतरत्र बदली केली. त्यांच्या जागेवर इतर प्राध्यापक उपलब्ध न केल्याने येथे अभ्यासक्रम सुरू होण्याची शक्यता मावळली आहे. वैद्यकीयच्या विद्यार्थ्यांना अपूर्ण शिक्षण भारतीय वैद्यक परिषदेच्या निकषानुसार प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात स्वतंत्र मानसोपचार विभाग व मानसिक रुग्णांवर उपचाराकरिता आवश्यक खाटा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असताना अनेक ठिकाणी त्या नाहीत. विदर्भातील एकाही शासकीय महाविद्यालयांत शिक्षकाची सर्व पूर्ण भरली नाही. गोंदियातील महाविद्यालयात हा विभाग नाही. मेयोला प्राध्यापकाचे पद रिक्त आहे. मेडिकलला साहाय्यक प्राध्यापक नसून यवतमाळ, यवतमाळ, चंद्रपूरला एक किंवा दोन शिक्षकांच्या मदतीने काम सुरू आहे. शिक्षक कमी असल्याने सर्व संस्थांतील एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांनाही मनोविकृतीशास्त्राचे सखोल शिक्षण मिळत नाही. त्याने या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या दर्जावर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. महाविद्यालयांत केवळ चार प्राध्यापक राज्यात १६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय असून दोन- तीन नवीन महाविद्यालयाची त्यात भर पडणार आहे. सर्व महाविद्यालयांत मनोविकार शास्त्रचे काही शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सर्व संस्थांमध्ये भारतीय वैद्यक परिषदेच्या निकषाप्रमाने प्रत्येकी एक मनोविकारशास्त्र विभागाचा प्राध्यापक, पदवी अभ्यासक्रमातील विद्यार्थी संख्येनुसार सहयोगी व सहाय्यक प्राध्यापकांसह निवासी डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. परंतु सध्या मुंबईतील जे.जे.रुग्णालयातील डॉ. विकास कांबे, नांदेडला डॉ. प्रसाद देशपांडे, नागपूर मेडिकलला डॉ. प्रशांत टिकले, चंद्रपूरला डॉ. प्रवीर वराडकर, असे केवळ चार प्राध्यापक वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे आहेत. केंद्राकडून मिळालेल्या निधीचे काय? नागपूरच्या मेयोसह राज्यातील बऱ्याच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना दहा वर्षांपूर्वी २०१५- २००६ मध्ये केंद्र सरकारने मनोविकारशास्त्र विभागाच्या बळकटीकरणासाठी प्रत्येकी ३२ लाख रुपये दिले. त्यातून प्रत्येक संस्थेत मानसिक रुग्णांच्या स्वतंत्र वार्ड बांधकामासाठी २० लाख रुपये खर्च झाले नाही. दरम्यान २०१२ मध्ये केंद्र सरकारने मेयोत पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याकरिता ४.१२ कोटींचा निधी दिला. त्यातून ३.५ कोटींतून मनोविकार शास्त्र विभागाच्या वार्डासह इतर बांधकाम तर ५० लाख रुपये उपकरण आणि १२ लाख रुपये प्राध्यापकाच्या वेतनावर खर्च करायचे होते. परंतु हाही निधी खर्च झाला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदर्भाच्या विकासाठी प्रयत्नशील असून त्यांनी नागपूरच्या मेयोसह सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत मनोविकार शास्त्र पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे प्रयत्न करायला हवे. डॉक्टरांची संख्या वाढल्यास त्याचा फायदा रुग्ण उपचाराला होईल. - डॉ. प्रवीर वराडकर, प्राध्यापक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर
