१८ मोर्चाची विधानभवनावर धडक केवळ तोंडी आश्वासन नको तर मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन हवे, अशी मागणी करीत पीपल्स रिपब्लिकन पक्षासह १८ संघटनांचे मोर्चे विधानभवनावर धडकले. इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे भूमिपूजन करण्यात आल्यानंतर त्या ठिकाणी काम सुरू करण्यात आले नाही. शिवाय पटवर्धन मैदानावर डॉ. आंबेडकर स्मारक व्हावे, अशी मागणी आमदार जोगेंद्र कवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला. सकाळीच संगणक परिचालक मोर्चामध्ये झालेला गोंधळ बघता मोर्चास्थळी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त लावण्यात आला होता. दलित आदिवासी ओबीसींच्या सवैधानिक रक्षणाची सरकारने हमी द्यावी. दलितांवर होणारे वाढते अत्याचार बघता सरकारने त्यावर उपाययोजना करावी यासह अनेक शहरातील झोपडपट्टी आणि शहराच्या विकासासंबंधी असलेल्या मागण्यांची पूर्तता त्वरित करावी, अशी मागणी करीत शेकडो लोकांचा मोर्चा मोर्चास्थळी धडकला. यावेळी जोगेंद्र कवाडे म्हणाले, राज्यात सरकार येऊन एक वर्ष झाले, मात्र राज्यातील दलित आदिवासी, ओबीसींवर अन्याय सुरू आहेत. राज्यात दलितांवरील अत्याचार वाढले आहे. असहिष्णुता निर्माण झाली. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य राहिले नाही, अशा वातावरणात नागरिक त्रस्त झाले आहे. राज्यात वाढत असलेले दलितांवरील अत्याचार ही चिंतेची बाब आहे. शिवाय सत्तेत आल्यानंतर विदर्भ राज्याची घोषणा करणार पण आता भाजपचे नेते विदर्भाबाबत बोलत नाही. सरकार येऊन वर्ष झाले असून जनतेच्या अपेक्षा मात्र त्यांनी पूर्ण केल्या नाहीत. सरकारकडून केवळ आश्वासने नको तर विकास आणि बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे, अशी अपेक्षा प्रा. कवाडे यांनी व्यक्त केली. यावेळी थॉमस कांबळे, इ.मो. नारनवरे, जयदीप कवाडे, चरणदास इंगोले. बापुराव गजभारे, अरुण गजभिये आदी पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आंबेडकरवादी संघर्ष पार्टी नेतृत्व - आय एल. नंदागवळी, उदाराम पाटील, मनोरमा डोंगरे, संभाजी मसराम. मागण्या - सामाजिक सुरक्षा समान पेंशन योजना सुरू करून ५ हजार ४०० रुपये वेतन देण्यात यावे, मजुरी करणाऱ्यांना बीपीएलची अट न लावता घरकूल देण्यात यावे, शौचालय बांधण्यासाठी ५० हजार रुपये देण्यात यावे, घरकुलासाठी ३ लाख रुपये मंजूर करण्यात यावे, मुलींच्या शिक्षणासाठी बीपीएल अट न लावता २ लाख रुपये देण्यात यावे. बहुजन आधार संघ नेतृत्व - धीरज गजभिये, नरेंद्र उमरेडकर, विजय गोखले, विलास वर्गे, गजानन जोशी, शंकर चौधरी. मागण्या - अपंगांना व्यवसायासाठी प्रत्येक वार्डामध्ये शेड उपलब्ध करून द्यावे, शासकीय आणि खासगी कार्यालयात अपंगांना स्टेशनरी स्टॉल देण्यात यावे, अपंगांना मुलभूत अधिकारांतर्गत शासकीय घर ५० टक्के अनुदानावर देण्यात यावे, अपंगांच्या परिवारातील सदस्यांना शासकीय निमशासकीय रुग्णालयात निशुल्क उपचार मिळावे, महागाई बघता अपंगांना आर्थिक अनुदान देण्यात यावे. अपंग परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटना नेतृत्व - आर.के. पाटील, ए.एम. देवकर, व्ही. एन मालसुरे, पी. वी कावळे, एस. झेड. पाटील. मागण्या - रोजंदार कालावधीची उपदान रक्कम मिळण्याबाबत, वैयक्तिक सुविधेसाठी ओळखपत्र मिळावे, शासकीय रुग्णालयात मोफत उपचार होण्यासाठी खर्चाची पूर्ती करावी. विदर्भ पोलीस पाटील कल्याणकारी संघ नेतृत्व - दीपक पालिवाल, सूर्यभान मोरे, मोतीराम पवार, भागवत गोमकाळे, गुंडेराव मालोदे. मागण्या - राज्यातील पोलीस पाटलांची रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावी, पोलीस पाटलाच्या मानधनात ५ हजार रुपयाने वाढ करण्यात यावी, सेवानिवृत्त पोलीस पाटलांना सेवानिवृत्तीनंतर सेवानिवृत्त मानधन मिळण्यात यावे, पोलीस पाटलांना गावात कार्यालयासाठी जागा देण्यात यावी, पोलीस पाटलांसाठी पोलीस पाटील कल्याण निधीची स्थापना करण्यात यावी. आदिवासी पारधी समाज संघटना नेतृत्व - भाबूसिंग पवार, संतोष पवार, नितेश पवार, सलिम भोसले, आजेश भोसले, नीलेश पवार. मागण्या - उपजीविका भागविण्यासाठी पारधी समाजाने अतिक्रमण केलेल्या जमिनीचे पट्टे नावाने करणे, राहुटी करीत असलेल्या गावातील घरकूल योजनेसाठी नमुना ८ अ त्वरित देण्यात यावा, पारधी पॅकेजचा घरकुलाचा निधी प्रत्येक लाभार्थ्यांना १.५० लाख देण्यात यावे, आदिवासी विकासामार्फत पारधी पॅकेजची अंमलबजावणी करणे व २०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देणे, पारधी समाजाला खावटी उपलब्ध करून देणे, पारधी पाडय़ावर अंगणवाडी शाळा सुरू करणे. महाराष्ट्र सेल्स अ‍ॅन्ड मेडिकल रिप्रेझेंटिव्ह नेतृत्व - चंद्रशेखर मालवीय, ठाकरे, जोशी. मागण्या - वैद्यकीय विक्री प्रतिनिधींना २० हजार रुपये वेतन लागू करावे, भारतीय औषध उद्योगात अमेरिकेने हस्तक्षेप बंद करावा, पेटंट कायदा २००५चा नवा संशोधन कायदा रद्द करण्यात यावा, औषध उद्योगामध्ये विदेशी निवेश बंद करा, सार्वजनिक औषध कंपनी व वॉक्सीन कंपनी सुरू करावी, औषध बाजारपेठामध्ये सुरू असलेला भ्रष्टाचार बंद करण्यात यावा. मजदूर युनियन नेतृत्व - आर.सी. राजपूत, हजरत अली. मागण्या- मजुरांना १८ हजार रुपये किमान वेतन देण्यात यावे, श्रम कायदा सक्तीने लागू करण्यात यावा, ठेकेदारी प्रथा बंद करण्यात यावी, महिला व पुरुष मजदुरांना समान वेतन व अन्य सुविधा देण्यात याव्या, कारखान्यात मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला १० लाख रुपये देण्यात यावे. मानवाधिकार संशोधन असोसिएशन नेतृत्व - सिद्धार्थ साखरे, अक्षय रामटेके, मजहर खान, शैलेंद्र खंडारे, सुनील सहारे, राहुल मंडपे. मागण्या - घरसंसार नगर कापसी लेआऊट औद्योगिक क्षेत्रातून रहिवासी क्षेत्रात बदलवण्यात यावे, प्लॉट विक्री संस्था धारकांकडून प्लॉट धारकांचे विक्रीपत्र नियमानुसार योग्य दरात आणि लवकर उपलब्ध करण्यात यावे, घरसंसार नगर क्षेत्रातील रस्ते, सांडपाणी, निकासी मार्ग या गरजू समस्या सोडवण्यात याव्या, ग्रामपंचायतीकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळावा. बहुरूपी भटके जमाती संघ नेतृत्व - ताराचंद माहुरे, हिरालाल शिंदे, कैलास सुरतकर, संजय शिंदे. मागण्या - बहुरूपी भटके समाजाला भूमिहिनांना जमीन देण्यात यावी, २००५ व २००८च्या आदेशानुसार बहुरूपींना जातीचे प्रमाणपत्र द्यावे, बहुरूपी समाजाला इंदिरा आवास योजनेचे घरकूल द्या, समाजातील कलावंतांना मानधन लागू करा, पात्र असलेल्या मुलांना नोकरीत संधी द्या. वनमजूर व वनकामगार संघटना नेतृत्व - पंजक भोकरे, अवधुत जांभुळकर, राजू चेंडुलकर मागण्या - वनमजुरांना निवृत्त योजना लागू करण्यात यावी. नंदनवन झोपडपट्टी मालकी हक्क कृती समिती नेतृत्व - धनराज मुडे, विनायक गणवीर, गोविंदराव उरकुडे, राजकुमार वंजारी. मागण्या - फोटो पास व हाऊसिंग सोसायटीची अट रद्द करावी, मालकी हक्काचे पट्टे देण्याची प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करावा, नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जुन्या आर्थिक दुर्बलघटक योजनेप्रमाणे मालकी हक्काचे पट्टे देण्यात यावे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद मागासवर्गीय शिक्षक संघटना नेतृत्व - प्रवीण मेश्राम, स्नेहल इंदूरकर, नंदा फुकट, राजहंस भगत, शेषराव कांबळे. मागण्या - मागासवर्गीय शिक्षकांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा, शिक्षकांच्या बदल्या आतमधील गावात करण्यात येऊ नये, जिल्हा परिषद शाळांची विद्युत देयकाची रक्कम शासनाने भरावी, २००५ नंतर लागलेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. बहुजन आधार संघ नेतृत्व - धीरज गजभिये, नीलेश ढोके, खुशाल झाडे, सीताराम लोखंडे. मागण्या - ३० वर्षांंपासून सफाई काम करणाऱ्या अस्थायी सफाई रोजंदारी ऐवजदारांना त्वरित स्थायी करण्यात यावे, ईपीएफ व एरियसमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात यावी, शैक्षणिक पात्रतेनुसार अस्थायी सफाई रोजंदारी ऐवजदारांना महापालिका कार्यालयात समावेश करण्यात यावा. ऑल इंडिया बीएसएफ माजी सैनिक वेलफेअर असो. नेतृत्व- दीपक कोचे, बालाराम गवारकर. मागण्या - माजी सैनिकांचा दर्जा मिळावा, वाढीव मानधन मिळावे.
