‘एमपीएससी’ पदभरतीसमोर नवे संकट नागपूर : मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटल्यानंतर काहीशी गती आलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पदभरतीसमोर पुन्हा नवे संकट उभे ठाकण्याची चिन्हे आहेत. मार्च महिन्यात झालेल्या राज्य सेवा पूर्व परीक्षेतील चुकीच्या उत्तरतालिकेमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले असल्याचा आरोप करीत या परीक्षेचा निकाल पुनर्पडताळणी केल्याशिवाय जाहीर करू नये, अशी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. अ‍ॅड. चैताली पाचपुते यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यानुसार, एमपीएससीकडून परीक्षेपूर्वी उत्तरतालिकांची तपासणी करण्याची तसदीही घेतली जात नाही. दरवर्षी राज्यातील लाखो विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न घेऊन एमपीएससी परीक्षा देतात. या परीक्षेत विद्याथ्र्याचे एक चुकीचे उत्तरदेखील नकारात्मक चिन्हांकित करण्याच्या पद्धतीखाली येते आणि प्रत्येक प्रश्नावर आपोआप १/४ गुण कमी होतात. अशा कठोर परीक्षांमध्ये अनेक विद्यार्थी किरकोळ गुणांच्या फरकाने संधी गमावतात. या पार्श्वभूमीवर एमपीएससी पूर्व परीक्षेतील उत्तरतालिकेतील चुकीच्या पर्यायांमुळे विद्यार्थी गोंधळून त्यांचे गुण कमी होण्याची तसेच ते अनुत्तीर्ण होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे या परीक्षेस बसणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय होऊ शकते, असे या याचिकेत नमूद केले आहे. या याचिकेवरील अंतिम निकालापर्यंत २१ मार्च २०२१ रोजी झालेल्या एमपीएससी पूर्व परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर करू नये तसेच उत्तरतालिकांची पुनर्पडताळणी आणि दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी विनंती अ‍ॅड. चैताली पाचपुते यांनी या याचिकेद्वारे केली आहे. याप्रकरणी अ‍ॅड. निरंजन भावके आणि अ‍ॅड. कमलेश वाय. माळी काम पाहत आहेत. एमपीएससी परीक्षेची पद्धत व संचालनावर अनेक दिवसांपासून लक्ष ठेवून होते. यामध्ये मला परीक्षा आयोजित करण्याच्या पद्धतीत अस्पष्टता आणि त्रुटी आढळली. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न असल्याने ही याचिका दाखल केली आहे. - अ‍ॅड. चैताली पाचपुते, याचिकाकर्त्या.
